मुंबई : राज्यात इतर मागासवर्गीयांची जनगणना होण्यासाठी राज्याने आग्रह धरला पाहिजे. राज्य शासनाने यासाठी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट घ्यावी किंवा आवश्यकता वाटल्यास तामिळनाडूच्या धर्तीवर राज्यात ‘ओबीसीं’ची जनगणना करण्यात यावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्य शासनाला दिले. अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन हे अधिवेशन संपण्याच्या आसपास शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्री.विकास ठाकरे यांनी यासंदर्भात औचित्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आदींनी सहभाग घेत ओबीसींच्या जनगणनेची भूमिका मांडली.
अध्यक्ष श्री.नाना पटोले म्हणाले की, सध्या 1931 मध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेचाच आधार घ्यावा लागतो. ओबीसी समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. या समाजाची जातनिहाय गणना व्हावी अशी भावना आहे. तामिळनाडु राज्याने स्वत: सर्वेक्षण करुन त्यांच्या आरक्षणामध्ये वाढ केली आहे. सगळ्यात जास्त आरक्षण तामिळनाडू राज्यात दिले जात आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या गणनेबाबतही याचा विचार व्हावा किंवा राज्यशासनाने यासाठी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट घ्यावी, अशा सूचना श्री.पटोले यांनी दिल्या.
त्यावर उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी अध्यक्षांच्या सूचनेस संमती दर्शवत प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृह मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर सभागृहाची भूमिका मांडली जाईल, असे सांगितले.
