मुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०१८- १९ मध्ये बहुजन कल्याण विभागांतर्गत शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरू करण्यात आले. या वर्षात ७ लाख ४८ हजार 418 विद्यार्थी पात्र असून, ६८९ कोटी रूपयांची शिष्यवृत्ती वितरित करण्यात आली असून, मार्च अखेरपर्यंत दुसऱ्या टप्प्यात शिष्यवृत्ती देणार आहे. अनुसूचित जाती जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ती देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याची माहिती बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती संदर्भात सदस्य अमिन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. वडेट्टीवार बोलत होते.
मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, महाडीबीटी पोर्टलवर एकूण शिष्यवृत्तीच्या आठ योजना सुरू आहेत. ऑनलाईन प्राप्त होणाऱ्या अर्जांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. अर्जप्राप्तीनंतर चूक किंवा कागदपत्रांची कमतरता आढळल्यानंतर अर्ज अस्वीकृत करण्यात येतो. त्यानंतर विद्यार्थी अर्ज दुरूस्त करतात अथवा नव्याने अर्ज करतात. यामुळे अर्जांची संख्या वाढलेली दिसते. वास्तवात प्राप्त अर्जांपैकी ९२ टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यंदा १० लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गातील विद्यार्थांना केंद्र शासन निधी देत नसल्याने, राज्य शासनाला यासाठी निधी द्यावा लागणार आहे. ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, मंत्रिमंडळामध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
ऑफलाईन अर्ज पद्धतीमुळे अनेक शैक्षणिक संस्थांनी गैरव्यवहार केला असल्याच्या तक्रारींमुळे त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. मात्र, ज्या शैक्षणिक संस्थांची चौकशी सुरू आहे, त्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठीचा प्रयत्न शासन करीत आहे. कृषी विषयातील पदव्युत्तर पदवी तसेच आयआयटी याचबरोबर व्यावसायिक शिक्षणक्रमांना, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्यावेळीच शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता येईल का, विद्यार्थ्यांना त्रास न होता अधिक सुधारित आणि सुटसुटीतपणा या योजनेत आणता येईल का यासाठी शासन अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेईल अशी माहिती मंत्री वडेट्टीवार यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, रोहित पवार, सुलभा खोडके, प्रणिती शिंदे, सुभाष धोटे, सिद्धराम अत्राम, रईस शेख यांनी भाग घेतला.
