मुंबई : वन हक्क कायद्याच्या तरतुदीनुसार सामूहिक वन हक्क समितीचे हक्क अबाधित ठेवावेत असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले. वनहक्क कायदा व सामूहिक वन संरक्षण तसेच वनाधारित उपयोगिता यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधान भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
सध्या वनक्षेत्रात संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती ही मनरेगाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करते. त्याऐवजी सामूहिक वन हक्क समिती ही मनरेगाच्या कामांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा म्हणून यापुढे कशाप्रकारे काम करू शकेल याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.या यंत्रणेत तांत्रिक व लेखाविषयक कामे करण्यासाठी वनविभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. ज्या ग्रामसभेला सामूहिक वन हक्क प्राप्त झाले आहेत ती ग्रामसभा यावर नियंत्रण ठेवेल असेही यावेळी सुचविण्यात आले. सामुहिक वन हक्क प्राप्त गावे वनविभागाच्या तेंदुपत्ता निविदा प्रक्रियेतून वनविभागाने वगळण्यासंदर्भातही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी आदिवासी विकास ,वने तसेच रोजगार हमी योजना आदी विभागांचे अधिकारी तसेच विदर्भ निसर्ग संरक्षण व संवर्धन सोसायटीचे कार्यकारी संचालक दिलीप गोडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
