नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल-डिझेलवर लिटरमागे एक रुपयाचा अतिरीक्त कर लादण्याचा निर्णय अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केला आहे.
यातून जमा होणारा सुमारे अठराशे कोटींचा निधी हरित निधी नावाने गोळा करण्यात येणार आहे. हा निधी पर्यावरण संवर्धन आणि संबंधित कामांसाठी वापरण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. याशिवाय बांधकाम क्षेत्रातली मंदीची परिस्थिती पाहता मुद्रांक शुल्कामध्ये १ टक्के देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे.
पुढील २ वर्ष मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर महापालिका क्षेत्रातल्या नागरिकांना याचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय उद्योग क्षेत्राला दिलासा देताना औद्योगिक वीज वापरावरील शुल्क १ पूर्णांक ८ टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात सादर केला आहे. या कर सवलतींमुळे सुमारे २ हजार ५०० कोटींची महसुली तूट सरकारला अपेक्षित आहे.
चालू आर्थिक वर्षासाठीच्या कर संकलनातून २ लाख१६ हजार ८२४ कोटींचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. त्यात वस्तू व सेवा कर, मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय विक्रीकर, व्यवसाय कर याचे सुधारित उद्दिष्ट १ लाख ४४ हजार २७६ कोटींचे ठेवण्यात आले आहे.
