नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : गर्भपातासाठी असलेली २० आठवड्यांची मर्यादा वाढवून २४ आठवडे करणारं विधेयक ३ मार्च रोजी सरकारनं लोकसभेत मांडलं. तत्पूर्वी गेल्या वर्षी सरोगसी नियमन विधेयक जुलै २०१९ मध्ये सरकारनं मांडलं. एकूणच महिलांसह सर्वच नागरिकांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी विविध कायदे आणण्यासाठी केंद्र सरकार गेले काही महिने प्रयत्नशील आहे.
महिलांच्या हक्कांबाबत या विधेयकांबरोबर सरकारनं ई-सिगारेटवर बंदी घालणारा कायदा, एचआयव्ही आणि एड्सवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायदा, विषमलिंगी व्यक्तींच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासाठी कायदा असे विविध कायदे सरकारनं गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत केले आहेत.
