मुंबई : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व मुख्य मध्यस्थी केंद्र, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक दिवसीय राज्यस्तरीय मध्यस्थी व विधी सेवा परिषद ही महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, मुंबई येथे 8 मार्च रोजी झाली. या परिषदेचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांनी केले. या परिषदेला न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद, न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे, न्यायमूर्ती के.के.तातेड, न्यायमूर्ती आर.डी.धानुका, न्यायमूर्ती एस.बी.शुक्रे, न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक उपस्थित होते.
परिषदेच्या उद्घाटनाद्वारे कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी म्हणाले, अनुभवांची देवाणघेवाण करुन विचारमंथन करण्यासाठी व वैचारिक समृद्धीकरिता अशा परिषदा भरविणे ही काळाजी गरज आहे. अलीकडच्या काळामध्ये कौटुंबिक कलहाच्या वाद प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. अशा वादांमध्ये संपूर्ण कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होतो आहे. त्यामुळे असे कौटुंबिक वाद सामोपचाराने लवकरात लवकर मिटविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याची गरज आहे. त्याकरिता एप्रिल 2020 ते मार्च 2020 हे वर्ष कौटुंबिक न्यायालयीन वादकलह निवारण वर्ष म्हणून राबवावे.
मध्यस्थी संकल्पनेविषयी ते म्हणाले, मध्यस्थी प्रक्रिया हा एक महत्त्वाचा घटक असून वकील, न्यायाधीश व मध्यस्थ हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे घटक आहेत. आपल्या देशातील लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आपण सर्वांनी मध्यस्थी चळवळ जोमाने पुढे नेली पाहिजे.
महिलादिनाचे औचित्य साधताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यातील महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांची वाढलेली संख्या हे महिला सबळीकरणाचे उत्तम उदाहरण आहे.
