नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : रेल्वे प्रवाशांसाठी तिकीटं आरक्षित करण्याच्या प्रक्रियेत खाजगी विक्रेते आणि एजंटना मज्जाव करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीत आहे. जनतेला मोबाईलवरून तिकीटं आरक्षित करणं शक्य असल्यानं आता खाजगी एजंटची गरज उरलेली नाही, असं मत रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी आज लोकसभेत मांडलं.
रेल्वे मंत्रालयाशी संबंधित अनुदानाच्या मागणीविषयाच्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. विविध सॉफटवेअरच्या माध्यमातून एकाच वेळी अनेक तिकीटं आरक्षित करणा-या एजंट्स विरोधात रेल्वे मंत्रालयानं कारवाई केली असून गरजूंनी शासनचलित ‘सामान्य सेवा केंद्राची ‘ मदत घ्यावी, असंही ते म्हणाले.
