मुंबई : विधानसभेत विविध विभागांच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदान होऊन त्या बहुमताने मान्य करण्यात आल्या. सामान्य प्रशासन, महसूल व वने, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, उद्योग, उर्जा व कामगार, ग्रामविकास, गृहनिर्माण, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आणि मृद व जलसंधारण या विभागांच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
‘तालुका तिथे म्हाडा’
गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यावेळी म्हणाले, ‘तालुका तिथे म्हाडा’ निर्माण करण्याचा आमचा मानस आहे. तालुक्यांमध्ये म्हाडामार्फत 200 घरे बांधण्यात येतील. यासंदर्भात निर्णय झाला असून प्रत्येक तालुका हा म्हाडाच्या कार्यकक्षेखाली आणला जाईल, असे ते म्हणाले.
प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद
जलसंपदामंत्री श्री. जयंत पाटील म्हणाले की, जिगावच्या प्रकल्पाला गती देण्यात येत आहे. मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. जलसिंचनाचे प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रथमच मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रासह इतर ठिकाणचे प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण केले जातील, असे ते म्हणाले.
यासंदर्भात झालेल्या चर्चेमध्ये सदस्यांनी मांडलेल्या विविध मागण्या, प्रस्ताव, सूचना यांची नोंद घेण्यात आली असून सर्व मागण्यांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांनी दिली. विभागाचा अर्थसंकल्प मान्य करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. त्यानंतर बहुमताने या विभागांच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
