मुंबई : दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना पाच लाखापर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बनावट ई-कार्ड, जादा पैशांची मागणी तसेच अनधिकृतरित्या यादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याची बाब आढळून आल्यास राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या संबंधित जिल्हा समन्वयक व क्षेत्रीय व्यवस्थापक यांच्याकडे तक्रार करावी, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.ज्योत्स्ना पडियार यांनी दिली आहे.
आयुष्मान भारत या योजनेद्वारे प्रत्येक कुटुंबास वार्षिक रूपये पाच लक्ष इतक्या मर्यादेपर्यंत मोफत उपचार देण्यात येतात. केंद्र शासनाने सामाजिक, आर्थिक, जातनिहाय जणगणना 2011 मध्ये नोंदीत कुटुंबाचा या योजनेत समावेश केला असून या कुटूंबातील सदस्यांना संगणकीय प्रणाली मार्फत ई-कार्ड वितरित करण्यात येत आहे. सदरचे ई-कार्ड या योजने अंतर्गत अंगीकृत रूग्णालयातून मोफत तर सामान्य सेवा केंद्रातून 30 रूपये प्रतिकार्ड इतके शुल्क आकारून वितरित केले जात आहे. मात्र, संबंधित लाभार्थ्यांच्या यादीत अनधिकृतरित्या नावे समाविष्ट करणे, बनावट ई-कार्ड वितरीत करणे, त्यासाठी जादा पैसे आकारण्याचे प्रकार काही जिल्ह्यात निदर्शनास आले असून, या प्रकारास पायबंद घालण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. संबंधित प्रकार आढळून आल्यास जिल्ह्यातील राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या संबंधित जिल्हा समन्वयक व क्षेत्रीय व्यवस्थापक यांच्याकडे तक्रार नोंदविण्यात यावी, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी केले आहे.
