नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संचारबंदीची अंमलबजावणी कठोरपणे करून, त्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना सरकारी विलगीकरण कक्षात किमान चौदा दिवसांचं विलगीकरण सक्तीचं करावं असे निर्देश, केंद्र सरकारनं सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. अशा प्रत्येकावर वैयक्तिक लक्ष ठेवावं, कोरोनाचा संसर्ग आणि प्रसार रोखण्यासाठी तीन आठवड्याचं सक्तीचं लॉक डाउन अत्यावश्यक असून, ते जनतेच्याच हिताचं आहे हे लोकांवर ठसवावं, असं या बैठकीत केंद्रानं स्पष्ट केलं.
संचारबंदीच्या काळात मजुरांना, कामगारांना वेळेवर वेतन द्यावे, त्यांच्याकडून घरभाड्याची वसुली करू नये याची खबरदारी राज्य सरकारांनी घ्यावी असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. स्थलांतरित मजुरांची ये-जा सुरूच असल्यामुळे राज्यांच्या सीमा काटेकोरपणे बंद ठेवाव्यात अशी ताकीद या बैठकीत देण्यात आली. मात्र वाहतूक बंद ठेवतानांच, गरीब-गरजू आणि स्थलांतरित मजुरांना अन्न आणि निवारा व्यवस्थित उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीचा उपयोग करावा अशी सूचनाही केंद्रानं या बैठकीत केली.
सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी बऱ्यापैकी परिणामकारक होत असल्याबद्दल, तसच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरु असल्याबद्दल या बैठकीत केंद्रानं समाधान व्यक्त केलं.
