राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी लॉकडाऊनची प्रभावी अंमलबजावणी करतांनाच स्थलांतरित मजुरांचा त्रास कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
नवी दिल्ली : कोरोनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी देशभरात लागू असलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊन च्या काळात, जनतेला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबवत असतांनाच या लॉकडाऊनच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली.सामाजिक अंतर राखण्यासाठी हा लॉकडाऊन पाळला गेलाच पाहिजे, मात्र या काळात स्थलांतरित मजुरांना त्रास होऊ नये, याचीही काळजी घेतली जावी, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले असून स्थलांतरित मजूरांसाठी तात्पुरते निवारे आणो मूलभूत सुविधांची सोय करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. या स्थलांतरित मजुरांच्या आर्थिक प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देऊन, आपल्या मूळ राज्यात परत जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मजुरांना थांबवून त्यांची तिथेच सोय करावी, जेणेकरून कोरोनाच्या प्रसाराला आळा घालता येईल, असे गृहमंत्रालयाने म्हंटले आहे.
लॉकडाऊनची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि मजुरांचे आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी सगळ्यांनी पुढील पावले उचलावीत असे निर्देश गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.
- मजुरांसाठी पुरेसे निवारे आणि अन्नाची सोय असेल याची दक्षता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी घ्यावी. गरीब आणि गरजू लोक, स्थलांतरीत मजूर जे लॉकडाऊन मुळे अडकले आहेत, त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात.
- जे स्थलांतरीत मजूर त्यांच्या घरी/राज्यात जाण्यासाठी बाहेर निघाले आहेत, त्यांना जवळच्या निवाराकेंद्रात ठेवावे आणि त्या सर्वांची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर त्यांना 14 दिवस विलगीकरण कक्षात ठेवण्याची व्यवस्था संबधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी करावी.
- उद्योगक्षेत्रात काम करणारे, दुकाने आणि इतर व्यवसायिक आस्थापनांमध्ये काम करणारे कामगार, मजूर यांना त्यांचे वेतन/मजुरी वेळेवर आणि कोणतीही कपात न करता देण्याचे निर्देश सर्व कंपनी/व्यावसायिकांना देण्यात आले आहेत.
- हे मजूर/कामगार सध्या जिथे भाड्याने राहत असतील तिथल्या घरमालकांनी त्यांच्याकडून एक महिना भाडे घेऊ नये.
- जर कोणीही घरमालक, भाडेकरू विद्यार्थी अथवा कामगारांना घर सोडण्यासाठी बळजबरी करत असतील, तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल.
या सर्व उपाययोजना आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत, कारवाई करू शकतात, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
