नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : खाजगी प्रयोगशाळांनी कोविड १९ च्या तपासणीसाठी लोकांकडून भरमसाठ शुल्क आकारू नये यासाठी सरकारने यंत्रणा उभारावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच या यंत्रणेद्वारे तपासणी शुल्कही सरकारने लोकांना परत करावे असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.
यापूर्वी ११८ खाजगी प्रयोगशाळांद्वारे सुमारे १५ हजार कोरोना तपासण्या केल्या असून तपासण्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणखी ४७ खाजगी प्रयोगशाळांना कोरोना तपासणीची परवानगी देण्यात आली आहे असं केंद्र सरकारने सांगितले. शशांक सुधी यांनी खाजगी प्रयोगशाळांमधील तपासणी महाग असून कोरोना तपासणी निशुल्क असावी यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि संजीव भट यांच्या न्यायपीठाने केंद्राला निर्देश दिले आहेत.
