370 कलम रद्द करण्यामुळे आणि जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवल्याने 70 वर्षांपासून सुरू असलेला भेदभाव संपुष्टात आल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली : सरकारने 370 कलम रद्द करण्याचा आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गेल्या 70 वर्षांपासून येथील लोकांशी सुरू असलेला भेदभाव संपुष्टात आला आहे, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. ते नवी दिल्ली येथे इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनालिसीसच्या(आयडीएसए) वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलत होते.
या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मूलभूत अभ्यास करण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले. या निर्णयाचे काही पडसाद उमटतील, असे ते म्हणाले. शेजारी देशाला हा निर्णय रुचलेला नसल्याने शांतता भंग करण्याचा काही प्रयत्न त्यांच्याकडून होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आपल्या संरक्षण दलांनी हे आव्हान पूर्णपणे स्वीकारले आहे आणि त्याला तोंड देण्यासाठी ही दले पूर्णपणे सज्ज आहेत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जमीन, हवा आणि समुद्र या मार्गाने असलेल्या पूर्वापार आव्हानांबरोबरच आता सायबर आणि अंतराळ यांच्या माध्यमातूनही नवे धोके निर्माण झाल्याने आयडीएसएने काळजीपूर्वक, अर्थपूर्ण आणि पाच मितीय मूल्यांकन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आयडीएसएने याबाबत योग्य अभ्यास करून संरक्षणविषयक सामग्रीच्या आयातीची प्रक्रिया जलदगतीने करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
