मुंबई : वर्षानुवर्षे वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या कर्मचाऱ्यांना स्वतःची घरे शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. ही शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येणार असून ही समिती या वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यासाठीचे निकष निश्चित करेल. एका महिन्याच्या आत ही समिती आपला अहवाल सादर करेल,असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
अँँड.अनिल परब यांनी वांद्रे पूर्व येथे वर्षानुवर्ष वास्तव्यास असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनामार्फत स्वतःची हक्काची घरे उपलब्ध करून देता येतील का, या विषयावरील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधील उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते. वसाहतीमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासनामार्फत घरे देण्यासाठीचे दर नेमके काय असतील,यासाठीची जागा नेमकी कुठली असेल ह्या बाबी ही समिती ठरवेल व आपला अहवाल देईल. या समितीमध्ये अँँड.अनिल परब, भाई गिरकर, किरण पावसकर, विद्या चव्हाण आदींचा समावेश असेल. प्रायोगिक तत्वावर वांद्रे पूर्व येथील वसाहतीसाठी निकष निश्चित करण्यात येणार येईल, असे श्री. पाटील यावेळी म्हणाले.
वांद्रे शासकीय वसाहत ही ९६ एकर शासकीय भूखंडावर १९५९ ते १९७५ दरम्यान बांधण्यात आली आहे. या वसाहतीमध्ये एकूण ४७८२ सदनिका आहेत. या इमारतींचे आयुष्यमान ५० ते ६० वर्षे झालेले असल्याने, हवेतील दमटपणा व समुद्राच्या खारट पाण्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तडे गेलेले असून लोखंडी सळ्या गंजण्याचे प्रमाण वाढत आहे. पाच इमारती राहण्याकरिता अतिधोकादायक आढळल्याने व दुरुस्तीचा अपेक्षित खर्च अवाजवी असल्याने त्या रिक्त करण्यात येऊन इमारतीमधील ४५२ सदनिका धारकांना वांद्रे वसाहतीत अन्य ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करून देण्यात येत आहे. वांद्रे शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचा व त्याजोगे अत्याधुनिक सोयीसुविधा देऊन शासकीय घरे बांधण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे श्री. पाटील यांनी पुढे सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री किरण पावसकर, विनायक मेटे, भाई गिरकर आणि श्रीमती विद्या चव्हाण यांनी भाग घेतला.
