नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोविड१९ च्या साथीच्या काळात इतर रुग्णांना उपचार नाकारले जाऊ नयेत यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणं शासनाचं कर्तव्य असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी इतर आजारांनी त्रस्त असणाऱ्या रुग्णांना रुग्णालयात प्रवेश दिला जात नसल्याबद्दल ३ याचिका न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्यासमोर दाखल झाल्या आहेत. त्यांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत नोंदवलं.
या याचिकेवर येत्या २९ एप्रिल पर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश राज्यशासनाला दिले.
