कृषि विभागाचे नियोजन; ३१ मे पूर्वी पुरवठा करण्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, किटकनाशके (कृषि निविष्ठा) त्यांच्या शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभागाने नियोजन केले आहे. त्यासाठी कृषी सेवा केंद्र आणि शेतकरी गटांच्या माध्यमातून कार्यवाही करताना कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी गावपातळीवर समन्वयक म्हणून काम पाहा.  कालबद्ध कार्यक्रम तालुकास्तरावर तयार करून दि. ३१ मे पूर्वी या निविष्ठांचा पुरवठा शेतकऱ्यांना होईल असे नियोजन करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज दिले.

राज्यातील खरीप हंगामाच्या तयारीच्या दृष्टीने सर्व जिल्ह्यांच्या आढावा बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात आल्या आहेत. राज्यामध्ये कोरोना विषाणूच्या प्रार्दुभावामुळे सर्व जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या संचारबंदीत शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांचा पुरवठा वेळेत होणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन कृषि विभागाच्या समन्वयाने कृषि निविष्ठांचा पुरवठा कृषि सेवा केंद्र आणि शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्यामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यामुळे खरेदीसाठी कृषि सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी होणार नाही आणि त्यामुळे विषाणूचा फैलाव रोखणे शक्य होईल,असे कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.

गाव पातळीवर कृषी निविष्ठा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या भागातील गटांकडे नोंदणी करावी. शक्यतो आत्मा अंतर्गत नोंदणी झालेल्या गटांकडेच नाव नोंदवावे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नावासह संपूर्ण तपशील (पत्ता, गट नंबर, मोबाईल क्रमांक, आधार क्रमांक, ज्या कृषि सेवा केंद्रामधुन निविष्ठा खरेदी कराययी त्याचे नाव आणि आवश्यक निविष्ठा) यांची मागणी गटाकडे नोंदवायची आहे. यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी समन्वयक म्हणून काम पाहतील. सोबतच ते वाहतुकीकरता आवश्यक असणारे परवाने गटांकरीता उपलब्ध करून देतील.

शेतकरी गट प्रमुख नोंदणी नुसार बियाणे, खते, किटकनाशकांची खरेदी करतील. खरेदीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी यासाठी कृषि अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी व्हिडीओ कॉलद्वारे शेतकरी आणि कृषि निविष्ठा विक्रेत्यांमध्ये समन्वय घडवून आणतील. शेतकऱ्यांना वाजवी असणाऱ्या दरातच खरेदी करावी, अशा सूचना कृषि आयुक्त सुहास दिवसे यांनी कृषि सह संचालक, जिल्हा कृषि अधिक्षक यांना दिल्या आहेत.