नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचं वय ५० वर्ष करण्याच्या सरकारचा कोणताही विचार नाही.

तसंच कर्मचाऱ्यांनी वेतनाची १८ टक्के रक्कम सरकारला द्यावी असा कोणताही कायदा करण्याच्या विचारात सरकार नसल्याचं, केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

एका वेब पोर्टलवर या संदर्भात केलेला दावा खोटा असल्याचं केंद्र सरकारनं सांगितलं.