हंगामासाठी 400 एलएमटीचे उद्दिष्ट साध्य केले जाण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : देशातील सर्व प्रमुख धान्य खरेदी करणाऱ्या राज्यांमध्ये गहू खरेदी जलद गतीने सुरू आहे. 26.एप्रिल2020 पर्यंत केंद्रीय साठ्यासाठी 88.61 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) गहू यापूर्वीच खरेदी करण्यात आला आहे. यापैकी 48.27 लाख मेट्रिक टन इतका सर्वाधिक गहू पंजाबमधून तर 19.07 लाख मेट्रिक टन गहू हरियाणाकडून घेण्यात आला आहे. सध्याचा खरेदीचा वेग पाहता चालू हंगामासाठी ठेवलेले 400 लाख मेट्रिक टनचे उद्दिष्ट गाठले जाण्याची शक्यता आहे. कोविड-19 विषाणूच्या प्रसाराचा धोका लक्षात घेता, पुरेशी सावधानता बाळगून आणि मंडयांमध्ये सामाजिक अंतर सुनिश्चित करून खरेदीचे काम सुरु आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.
अतिरिक्त धान्य उपभोक्ता प्रदेशात पाठविण्याचा वेग कायम ठेवत भारतीय अन्न महामंडळाने (एफसीआय) लॉकडाऊनच्या कालावधीत रेल्वेद्वारे वाहतुकीचा 2000 चा टप्पा ओलांडला आहे. 27एप्रिल20 पर्यंत केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतर्गत अन्नधान्याच्या गरजा भागविण्यासाठी रेल्वेच्या 2087 डब्यांमधून अंदाजे 58.44 लाख मेट्रिक टन वाहतूक करण्यात आली. उपभोक्ता राज्यांमधील प्रमुख अनलोडींग केंद्रात हॉटस्पॉट आणि नियंत्रित क्षेत्र घोषित झाल्यामुळे तीव्र अडचणी उद्भवूनही 1909 डब्यांमधून 53.47 एलएमटी साठा या काळात करण्यात आला.
केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून हळूहळू निर्बंध शिथिल करण्यात येत असल्यामुळे येत्या काही दिवसांत अनलोडींगचा वेग आणखी वाढवला जाईल अशी अपेक्षा आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत 3 महिन्यांसाठी (एप्रिल ते मे 2020) 5 किलो प्रति व्यक्ती या प्रमाणे वाटप केले जाणारे मोफत धान्य उचलण्याची प्रक्रिया लडाख आणि लक्षद्वीपच्या केंद्रशासित प्रदेशात याआधीच सुरू असून तीन महिन्याचा पूर्ण कोटा त्यांनी उचलला आहे. आणखी सात राज्ये जून महिन्याचा कोटा उचलत आहेत तर 20 राज्ये सध्या मे महिन्याचा कोटा उचलत आहेत . आठ राज्ये एप्रिल महिन्याचा कोटा उचलत असून महिन्याच्या अखेरीस ते पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी एफसीआयने सर्व राज्यांमध्ये पुरेसा साठा ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे.
पश्चिम बंगालच्या बाबतीत, जेथे 3 महिन्यांसाठी 9 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त वाटप केले जाणार आहे, यासाठी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ आणि ओदिशा या 4 राज्यांमधून अगदी कमी अवधीत अन्नधान्याचा पुरेसा साठा सुनिश्चित करण्यासाठी एकाचवेळी सुमारे 227 डब्यांमधून तांदूळ राज्याच्या विविध भागात पोहचवण्याची योजना आखली आहे.