नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात एक देश एक शिधापत्रिका योजना तात्पुरती अमलात आणता येईल का हे पाहण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. ही योजना तात्पुरती अमलात आणली तर स्थलांतरित तसेच गरीब मजूरांना अन्नधान्य मिळू शकेल.
टाळेबंदीच्या काळात ही योजना सुरू करण्यासाठी काय तरतुदी कराव्या लागतील हे पाहण्याचे आदेश न्यायाधीश एन व्ही रामन, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या पीठानं केंद्र सरकारला दिले आहेत.
एक देश एक शिधापत्रिका योजना यावर्षी जून महिन्यात सुरू होणार आहे.
