नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : स्थलांतरित व्यक्तींकडूनभाडे आकारण्याविषयी केंद्र सरकारने काहीही सांगितलेलं नाही. या व्यक्तींना घेऊनजाण्याच्या खर्चापैकी ८५ टक्के खर्च रेल्वे उचलते आहे.
१५ टक्के खर्चाची मागणीराज्य सरकारांकडून केली जात असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लवअग्रवाल यांनी आज स्पष्ट केले. राज्य सरकारांच्या विनंतीवरूनच या विशेष रेल्वेगाड्या चालविल्या जात आहेत. सरकारने किंवा रेल्वेने कधीही या व्यक्तींकडून भाडेवसुली करण्याचे निर्देश दिले नव्हते असे त्यांनी स्पष्ट केले.
