नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोनाच्या प्रादुर्भामुळे सुरु असलेल्या संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कर आणि इतर महसुलात झालेली घट लक्षात घेऊन, राज्याची आर्थिक स्थिती सावरावी यासाठी आज शासनानं आपल्या खर्चात कपात करण्याच्यादृष्टीनं एक आदेश जारी केला.कोरोना व्हायरसमुळे उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औपधी द्रव्ये विभाग, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग तसंच मदत आणि पुनर्वसन विभाग प्राधान्यक्रमाचे विभाग म्हणून शासनानं निश्चित केले आहेत.
या विभागांनी केवळ कोरोनावरच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवरच निधी खर्च करावा असं शासनानं म्हटलं आहे. प्राधान्यक्रमाल्या विभागांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही विभागानं कोणत्याही खरेदी तसंच दुरुस्ती, कार्यशाळा वा इतर खर्चांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये किंवा निविदा काढू नयेत असं या आदेशात म्हटलं आहे. याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औपधी द्रव्ये विभागाशिवाय इतर विभागातल्या पदभरती आणि बदल्यांनाही स्थगिती दिली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात कार्यालयाच्या दैनंदिन वापराच्या वस्तुंसाठी वितरित केलेल्या निधीपैकी ७५ टक्के निधी खर्च करायला मान्यता असेल. कोणत्याही विभागांनं पुढच्या आदेशापर्यंत कोणतंही बांधकाम हाती घेऊ नये, जी कामं सुरु करण्याचे आदेश मिळाले आहेत, ती आणि चालू असलेली कामं तसंच मान्सूनची पूर्वतयारी म्हणून करायची कामंच करावीत असं या आदेशात म्हटलं आहे.
