सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची मागणी
मुंबई : संपूर्ण देश लॉकडाऊन असल्यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. मागासवर्गीयांसह विविध समाज घटकांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा तसेच विविध विकासकामांचा 70% निधी कपात करण्यात आला आहे. मागासवर्गीयांसह विविध वंचित घटकांना, देण्यात येणाऱ्या थेट लाभाच्या योजनांचा वाटा केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून देण्यात यावा अशी मागणी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
राज्यातील विविध सामाजिक घटकांचे सूक्ष्म लघु व मध्यम असे जवळपास सर्वच उद्योग अडचणीत आले असून जाहीर केलेल्या पॅकेज मध्ये त्यांसाठी 10 हजार कोटी रुपये राखून ठेवणार असल्याचे समजते, त्यामुळे अशा सर्व उद्योगांना या पॅकेज मधून प्रमाणशीर आर्थिक मदत मिळावी, तसेच यासाठी मागासवर्गीयांच्या संघटनांना सहभागी करून घेण्यात यावे व सामाजिक न्याय विभागाला नोडल विभाग म्हणून नियुक्त करावे अशी मागणी श्री. मुंडे यांनी केली आहे.
राज्य शासन सामाजिक न्याय विभागांतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थी-तरुणांच्या शिक्षण, उच्च शिक्षण, व्यवसाय, स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी आदींसाठी विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती, अनुदान आणि कर्जाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात, सामाजिक न्याय विभाग दरवर्षी यासाठी 4 ते 5 हजार कोटी खर्च करतो. परंतु लॉकडाऊनमुळे अडकलेला महसूल तसेच अन्य कारणांमुळे राज्याची आर्थिक घडी बिघडली आहे. वार्षिक विकास योजनांचा निधी मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आला आहे, त्यामुळे या सर्व योजनांना केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजमधून थेट निधी उपलब्ध करून द्यावा असेही मुंडे यांनी म्हटले आहे.
ग्रामीण भागातील बलुतेदार, अलुतेदार, केशकर्तन व्यवसायिक, वाजंत्री, परिटकी, गटई अशा छोटे व समाजोपयोगी व्यवसाय करणाऱ्या घटकांना लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला आहे. त्यांनासुद्धा या आर्थिक पॅकेजचा थेट फायदा मिळावा तसेच त्यांच्यासाठी असलेल्या अनुदान व कर्ज योजनांची पुनर्रचना व्हावी असेही मुंडे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील चर्मोद्योगावर कोरोनामुळे मोठे संकट आले आहे, यावर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. चामडे कमावणे, त्यापासून विविध वस्तू तयार करणे, मार्केटिंग, विक्री असा मोठा उलाढाल असलेला हा व्यापार सध्या संकटात सापडला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने चर्मोद्योगाला वेगळी मदत या पॅकेजमधून देण्यात यावी असे श्री मुंडे म्हणाले.
असंघटितपणे काम करणाऱ्या कष्टकरी मजूर वर्गाला केवळ 1 कोटी 74 लाखांचे पॅकेज मिळाले, ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असून हे पॅकेज या प्रवर्गातील मजुरांची संख्या लक्षात घेऊन वाढवण्यात यावे. त्याचबरोबर दिव्यांग, विधवा, 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक यांना देण्यात येणारे तीन महिन्यांचे मानधन एकत्र देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली, मात्र त्याचा मोठा हिस्सा राज्य सरकारवर अवलंबून आहे. त्यांना देण्यात येणाऱ्या दरमहा एक हजार रुपयांमधील केवळ 30% वाटा केंद्र सरकारचा आहे. यामुळे राज्य सरकारचा ताण वाढून गोरगरीबांच्या पॅकेजच्या नावाने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होईल, त्यामुळे या सर्व घटकांना तीन महिन्यांसाठी किमान दोन हजार रुपये केंद्र सरकारने द्यावेत असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. याबाबत मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्राकडे या मागण्यांची शिफारस करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांना एक पत्रही पाठवले आहे.
