नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : स्थलांतरित मजुरांना २ महिने गहू किंवा तांदूळ आणि हरभऱ्याची डाळ मोफत मिळणार, फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची केंद्र सरकारची घोषणा
देशाला आत्मनिर्भरतेकडे नेणाऱ्या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजची आणखी काही वैशिष्ट्यं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केली. त्यानुसार स्थलांतरित मजुरांना प्रत्येकी दरमहा ५ किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत दिले जाणार आहे. तर प्रत्येक कुटुंबाला १ किलो हरभऱ्याची डाळ मोफत दिली जाणार आहे. २ महिने हे अन्नधान्य मोफत मिळणार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी नसलेल्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ८ कोटी मजुरांना याचा लाभ मिळेल, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. एक देश एक रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणाही त्यांमी आज केली. त्यानुसार देशाच्या एका भागात काढलेल्या रेशन कार्डाच्या आधारे देशभरात कुठंही धान्य घेता येईल. ऑगस्ट २०२० पर्यंत २३ राज्यांमधल्या ६७ कोटी कुटुंबांना याचा लाभ मिळेल. पुढच्या वर्षीच्या मार्चपर्यंत सर्व रेशन कार्ड धारकांना याचा लाभ मिळेल.
फेरीवाल्यांना दिलासा देणाऱ्या ५ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष कर्ज योजनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. प्रत्येक फेरीवाल्याला या अंतर्गत १० हजार रुपयांपर्यंत भांडवल कर्जाऊ मिळणार आहे. डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या आणि वेळेवर या कर्जाचे हफ्ते फेडणाऱ्यांना अतिरीक्त लाभही दिले जाणार आहेत. सुमारे ५० लाख फेरीवाल्यांना याचा लाभ होण्याची आशा आहे.
मुद्रा योजनेंतर्गत ५० हजारापर्यंतचे कर्ज घेतलेल्या छोट्या व्यावसायिकांपैकी वेळेवर हप्ते भरणाऱ्यांचे २ टक्के व्याज वर्षभरासाठी माफ केलं जाणार आहे.
स्थलांतरितांच्या आवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत भाड्यानं घरं उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
पशुपालक आणि मच्छिमारांनाही आता किसान क्रेडिट कार्डाचे लाभ मिळू शकतील. सुमारे अडीच कोटी लोकांना याचा लाभ मिळू शकतो.
शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करता यावा म्हणून नाबार्डला अतिरिक्त ३० हजार कोटी रुपयांचं भांडवल दिलं जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण बँका, सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सुमारे ३ कोटी छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा सुलभ होऊ शकेल. आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्या म्हणून राज्य सरकार सादर करत असलेल्या ६ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांना लवकरच मंजुरी दिली जाणार आहे.
६ ते १८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांचं घराचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकारनं गृहकर्जाच्या व्याजावर सवलत देणारी योजना वर्षभऱासाठी वाढवली आहे. त्यामुळं ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पहिलं घर घेणाऱ्या सुमारे अडीच लाख मध्यमवर्गियांना गृहकर्जाच्या व्याजावर सवलत मिळेल.
