नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोविड19 विरुद्धच्या लढ्याचा भाग म्हणून तसंच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा पाचवा आणि अखेरचा हप्ता आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केला.
मनरेगा, आरोग्य, शिक्षण, व्यवसायानुकूल वातावरण निर्मिती, कंपनी कायद्यातल्या शिक्षेच्या तरतुदी शिथिल करणं, राज्यसरकारांना पाठबळ, सार्वजनिक उद्योगांबाबत नवीन धोरण, अशा 7 स्तरांवरच्या उपाययोजना सीतारामन यांनी आज जाहीर केल्या.
आपापल्या घरी परतणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांना रोजगार पुरवण्यासाठी मनरेगा योजनेत 40 हजार कोटी रुपयांची जादा तरतूद सरकारने केली आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या ६१ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदी खेरीज ही अतिरिक्त वाढ आहे.
आरोग्य सेवा सुविधांवरच्या तरतुदीत वाढ केलीअसून तळागाळापर्यंत ही सेवा पोचवण्यासाठी गुंतवणूक वाढणार आहे. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाअंतर्गत जिल्हा पातळीवर संसर्गजन्य आजारांसाठी विशेष विभाग आणि प्रयोगशाळा सुरु करण्यात येतील.
पीएम ई- विद्या कार्यक्रमाअंतर्गत ऑनलाईन शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून त्याकरता पहिली ते बारावीच्या वर्गांकरता प्रत्येकी एक दूरचित्रवाहिनी सरकार सुरु करेल. देशातली 100 विद्यापीठं 30 मे पासून ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरु करु शकतील. विद्यार्थी पालक आणि शिक्षकांच्या समुपदेशनासाठी मनोदर्पण सेवा सुरु करण्यात येईल.राज्यसरकारांना कर्ज उचलण्याची मर्यादा स्थूल उत्पादनाच्या 5 टक्केपर्यंत वाढवून दिली आहे. यामुळे 2020-21 या वर्षात राज्यांना 4लाख 28 हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील. यंदा करमहसुलात घट होऊनही राज्यांना गेल्या एप्रिल मधे 46 हजार 38 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला तसंच राज्य आपत्ती निवारण निधीचा 11 हजार 92 कोटी रुपयांचा आगाऊ हप्ता एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातच दिला असं सीतारामन यांनी सांगितलं. कोविड 19 प्रतिबंधक अभियानासाठी 4 हजार113 कोटी रुपये आरोग्य मंत्रालयाने राज्यांना दिले आहेत.भारतीय रिझर्व बँकेनं उपलब्ध करुन दिलेल्या वाढीव ओव्हरड्राफ्ट सुविधांचाही त्यांनी उल्लेख केला.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात सांगितल्याप्रमाणे गरीब जनतेला अधिकाधिक मदत करण्याची सरकारची भूमिका असून त्या दृष्टीने केलेल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मोफत अन्नधान्य, गॅस पुरवठा, किसान आणि जनधन खात्यात रोख रक्कम, स्थलांतरित कामगारांसाठीच्या श्रमिक विशेष गाड्या इत्यादि योजनांचा उल्लेख त्यांनी केला. तसंच विविध योजनांवरच्या तरतुदींचा तपशील सादर केला.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेसाठी 1 लाख 70 हजार कोटी, आरोग्यक्षेत्रासाठी 15 हजार कोटी,सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज सरकारने दिलं आहे.
किसान क्रेडिट कार्डांच्या माध्यमातून 2 लाख कोटींची अतिरिक्त मदत, वीज वितरण कंपन्यांसाठी 90 हजार कोटी, बँकेतर वित्तीय संस्थांसाठी आणि गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्यांसाठी 30 हजार 500कोटी, स्थलांतरित मजुरांना मोफत अन्न पुरवण्यासाठी आणि फेरीवाल्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे.
खाद्यान्न प्रक्रीया लघुउद्योगांसाठी 10 हजार कोटी, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी 20 हजार कोटी रुपये सरकारने जाहीर केले आहेत. शेती संलग्न उद्योगांना पायाभूत सोयी सुविधा पुरवण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपये आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत देण्यात आले आहेत.
अशा रितीने २० लाख ९७ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज कोविड १९ चा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत जाहीर केले आहे.
