नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : श्रमिकांसाठीच्या कायद्यांमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे, जुना कायदा पूर्णपणे रद्द झालेला नाही असा खुलासा, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केला आहे. श्रमिक कायद्यामध्ये होत असलेल्या सुधारणांबाबत विविध राज्यांमधून व्यक्त होत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा खुलासा केला आहे. श्रमिकांच्या हितरक्षणासाठी केंद्र सरकार बांधील आहे असंही त्यांनी आज पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं. कोणाच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या उद्योगांना भारताकडे आकर्षित करून घेण्यासाठी समर्पक धोरणांची आवश्यकता आहे असं त्यांनी सांगितलं.
आत्मनिर्भर भारतासाठी केंद्र सरकारला जाहीर केलेलं 20 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक पॅकेज फक्त ग्राहकांचं समाधान करण्यासाठी नसून उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठीही आहे, असं ते म्हणाले. विद्यमान आर्थिक वर्षात,आर्थिक विकासाचा दर कोव्हीडमुळे मंदावण्याचा अंदाज भारतीय रिझर्व बँकेनं व्यक्त केला असला, तरी आत्ताच असा अंदाज बांधणं कठीण असून आपण अजूनही सकारात्मक आहोत असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
