नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एअर इंडियाला पुढच्या दहा दिवसांसाठी विमानाच्या आसन व्यवस्थेत मधल्या आसनांवरही प्रवासी बसवून वाहतूक करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र केंद्र सरकारने विमान वाहतुक कंपन्यांच्या आरोग्यापेक्षा प्रवाशांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी असे ताशेरे न्यायालयानं ओढले आहेत. केंद्र सरकारला निर्देश देत, असं म्हटलं आहे.
देशांतर्गत विमान वाहतुकीची परवानगी दिल्यानंतर विमान कंपनीकडून दोन प्रवाशांत अंतर राखण्याच्या नियमाचं पालन होत नसल्याची तक्रार करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती, त्यावर उच्च न्यायालयानं एअर इंडिया तसंच नागरी हवाई वाहतूक विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून उत्तर मागवलं होतं. एअर इंडियानं यावर न्यायालयात उत्तर देत, सरकारकडून जारी परिपत्रकात मधलं आसन रिकामं ठेवण्याबाबत काहीही सूचना नसल्याचं, सांगितलं होतं. या संदर्भात उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला या नव्या परिपत्रकाला आव्हान देण्यासाठी याचिकेत दुरुस्ती करण्याकरता दोन जूनपर्यंत अवधी दिला आहे.
