नवी दिल्ली : अम्फान या चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या पश्चिम बंगालमधल्या भागात पुनर्वसन उपाय आणि समन्वयाचे कार्य जारी राखत कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची आज पाचवी बैठक झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगाल मधल्या बाधित भागाची हवाई पाहणी केल्यानंतर आणि मदत कार्याचा आढावा घेतल्यानंतर जाहीर केलेली 1000 कोटी रुपयांची रक्कम राज्य सरकारसाठी या आधीच जारी करण्यात आली आहे.
मदत आणि पुनर्वसन कार्यात केंद्राने दिलेल्या सहकार्याबद्दल पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांनी केंद्राचे आभार मानले आहेत.
चक्री वादळानंतर बाधित भागात वीज आणि दूरसंवाद पायाभूत सुविधा पूर्ववत करण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. बऱ्याच भागात दूरसंवाद सुविधा पूर्ववत करण्यात आल्या आहेत मात्र स्थानिक वीज वितरण जाळ्याला नुकसान पोहोचले असल्याने काही भागात वीज पुरवठा पूर्णतः पूर्ववत करण्यात अडचणी येत आहेत. शेजारी राज्यांच्या पथकाबरोबरच केंद्रीय एजन्सीही वीज पुरवठा सुरळीत करण्याच्या या कामात गुंतल्या आहेत.
दरम्यान कोलकाता इथे रस्ते पूर्ववत करण्याच्या कामात एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या पथकांच्या मदतीला लष्कराच्या तुकड्याही तैनात करण्यात आल्या आहेत.
पुनर्वसन कामातल्या प्रगतीची दखल घेत कॅबिनेट सचिवांनी, वीज पुरवठा पूर्णतः सुरळीत करणे, दूरसंवाद सेवा आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा पूर्ववत करण्याला प्राधान्य देण्याच्या सूचना केल्या. राज्याला आवश्यक असल्यास आणखी सहाय्य पुरवायला केंद्रीय एजन्सी सज्ज आहेत. राज्याच्या मागणीच्या आधारावर अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यासाठी धान्याचा पुरेसा साठा तयार ठेवण्यात आला आहे.
झालेल्या नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय लवकरच केंद्रीय पथक पाठवणार आहे.
पश्चिम बंगालला अतिरिक्त मदत हवी असल्यास त्यांनी याबाबत सूचित करावे असे कॅबिनेट सचिवांनी सुचवले आणि केंद्रीय मंत्रालये / एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी, आवश्यक मदत जलदगतीने पुरवण्यासाठी राज्य सरकारशी समन्वय राखत काम करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.
पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव या बैठकीत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे सहभागी झाले. गृह मंत्रालय, उर्जा, दूरसंवाद, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, आरोग्य, पेय जल आणि स्वच्छता, मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी एनडीएमए आणि एनडीआरएफही या बैठकीत सहभागी झाले होते.
