नवी दिल्ली : सरकारने 13 मार्च 2020 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत एन-95 मास्क अत्यावश्यक वस्तू म्हणून अधिसूचित केले आहेत. अशा प्रकारे अत्यावश्यक वस्तूंची साठेबाजी, काळाबाजार कायद्यान्वये दंडनीय गुन्हा आहे.अत्यावश्यक वस्तूंची साठेबाजी, काळाबाजार रोखण्यासाठी एनपीपीएने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करत सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश सरकारला सर्जिकल आणि संरक्षणात्मक मास्क, हॅन्ड सॅनिटायझर्स आणि ग्लोव्हजची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, मात्र त्यांची किंमत 13 मार्च 2020 च्या आदेशानुसार छापील कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा जास्त नसावी अशी सूचनाही केली आहे.
देशात एन-95 मास्कची साठेबाजी, काळा बाजार आणि वेगवेगळे वाढीव दर याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या संदर्भात एनपीपीएने राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या राज्य औषध नियंत्रक(एसडीसी) / खाद्य आणि औषध प्रशासनाला (एफडीए) योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काही एसडीसी / एफडीएकडून छापे टाकण्यात आले आहेत आणि आवश्यक वस्तूची साठेबाजी आणि काळा बाजार करणार्‍यांविरोधात योग्य कारवाई केली जात असल्याचे वृत्त आहे. सरकारने एन-95 मास्कवर कमाल किंमत मर्यादा आणावी अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
देशात पुरेशा प्रमाणात एन-95 मास्कचा अखंड पुरवठा करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी सरकार थेट उत्पादक / आयातदार / पुरवठादारांकडून घाऊक दरात मोठ्या प्रमाणात एन-95 मास्क खरेदी करत आहे. एन- 95 मास्कच्या वाढलेल्या किंमतीची समस्या दूर करण्यासाठी एनपीपीएने किंमती कमी करण्यासाठी हस्तक्षेप केला. यासंदर्भात, देशात स्वस्त दरात एन-95 मास्कची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी एनपीपीएने 21 मे 2020 रोजी एन-95 मास्कच्या सर्व उत्पादक / आयातदार / पुरवठादारांना बिगर-सरकारी खरेदीसाठी किंमतीत समानता राखण्याबाबत आणि ते किफायतशीर दरात उपलब्ध करून देण्याबाबत एक सूचना जारी केली आहे. तसेच देशात एन-95 मास्कवर कमाल किंमत मर्यादा आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयासमोर एनपीपीएने सांगितले की, देशात एन-95 मास्कच्या मागणी-पुरवठ्यातील तफावत लक्षात घेऊन उत्पादक / आयातदार / पुरवठादार यांना स्वेच्छेने किंमती कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
दरम्यान, एनपीपीएने मास्कसाठी सरकारी खरेदी दरापेक्षा तिपटीहून अधिक किंमत आकारायला मान्यता दिल्याचा कथित आरोप असलेले टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये आज प्रसिद्ध झालेले वृत्त एनपीपीएने फेटाळले आहे. या वृत्तात नमूद करण्यात आलेला सरकारी खरेदी दर खोटा, गैरसमज पसरवणारा आणि दिशाभूल करणारा आहे असे म्हटले आहे
सूचना जारी करण्यात आल्यानंतर एन- 95 मास्कच्या प्रमुख उत्पादक / आयातदारांनी त्यांचे दर 47% टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत, ज्यामुळे देशात परवडणाऱ्या किंमतींत एन-95 मास्क उपलब्ध झाले आहेत. एन-95 मास्कच्या इतर उत्पादक / आयातदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार , इतर उत्पादक / आयातदार सरकारच्या सूचनेचे पालन करतील आणि व्यापक जनहित लक्षात घेऊन किंमती कमी करतील अशी अपेक्षा आहे.
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए), फार्मास्युटिकल विभाग, रसायन आणि खते मंत्रालय, भारत सरकार,
