मुंबई : केंद्र शासनप्रमाणे राज्य शासन देखील लघु-मध्यम-सूक्ष्म उद्योगांना मदत करण्याचे नियोजन करत आहेत. त्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर याबाबतची घोषणा केली जाईल. याद्वारे लघु उद्योगांवरील व्याजाचे ओझे हलके करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे दिली.
नवभारत टाइम्सच्यावतीने आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. श्री. देसाई म्हणाले की, कोरोनामुळे ठप्प झालेले उद्योगचक्र हळुहळु गतिमान होत आहे. सध्या राज्यात पन्नास हजार उद्योग सुरू झाले असून त्यात १३ लाख कामगार रुजू झाले आहेत. ४३ हजार कारखान्यांनी परवाने मागितले आहेत.
दरम्यान, रेड झोनमधील प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील व्यापार व दुकाने सुरू करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत १ जूननंतर शासन निर्णय घेऊ शकते, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.
औद्योगिक कामगार ब्युरो सुरू केला जाणार आहे. त्यासाठी पोर्टल तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या पोर्टलद्वारे कुशल-अवकुश मनुष्यबळाची नोंदणी केली जाणार आहे. याद्वारे जेथे जेथे कामगारांची गरज भासेल त्याठिकाणी कामगारांचा पुरवठा केला जाणार आहे. दरम्यान, मागील दोन वर्षात राज्य सरकारने बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावे घेतले. यामध्ये सहभागी झालेल्या तरुणांची उद्योग विभागाकडे नोंद आहेत. त्यातील तरुणांना देखील रोजगाराची संधी निर्माण करून दिली जाणार आहे.
विदेशी गुंतवणुकीसाठी एमआयडीकडे ४० हजार हेक्टर जमीन सर्व सुविधांसह सज्ज आहे. विदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. देश-विदेशातील लघु उद्योगांनी आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यासाठी महाराष्ट्राची निवड करावी, असे आवाहन उद्योगमंत्र्यांनी केले.
