नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोविड-१९ महामारीच्या प्रतिबंधासाठी लावलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान कामगारांचे पगार ज्या कंपन्यांनी दिले नसतील त्यांच्याविरुद्ध येत्या १२ जून पर्यंत कारवाई करु नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
लॉकडाऊन दरम्यान उद्योजकांनी कामगारांना कामावरुन कमी करु नये तसंच त्यांचे पगार कापू नये असे आदेश जारी करण्याची सूचना देणारं पत्र केंद्रीय श्रम मंत्रालयानं सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहीलं होतं.
या निर्देशांचं उल्लंघन करणऱ्या उद्योजकांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल असं केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या दिशा निर्देशात म्हटलं होतं. मात्र लॉकडाऊनच्या काळात उद्योगधंदे बंद झाल्यानं अनेक लहान आणि मध्यम उद्योजकच आर्थिक अडचणीत सापडले असून ते कामगारांचे पगार देण्याच्या स्थितीत नसण्याची शक्यता आहे.
सरकारने त्यांना मदत करावी अशी मागणी करणारी याचिका उद्योजक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती S K कौल आणि न्यायमूर्ती M R शाह यांच्या पीठासमोर सुनावणी होत आहे.
१५ मे रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने उद्योजकांना आजपर्यंत कारवाईपासून संरक्षण दिलं होतं. आजच्या सुनावणीत या प्रश्नी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन वाटाघाटींच्या माध्यमातून तोडगा काढावा असं न्यायालयानं सांगितलं. पुढची तारीख १२ जून दिली असून तोपर्यंत उद्योजकांवर कारवाई करु नये असे निर्देश दिले आहेत.
