नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : एन ९५ मास्कचे किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी दर नियंत्रण करणाऱ्या धोरणाचा पुनर्विचार केंद्र सरकारने करावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे.

अत्यावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रण कायद्याची मदत घेऊन एन ९५ मास्कची किंमत नियंत्रणात ठेवावी असं न्यायालयानं जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितलं.  राज्य सरकारनेही या मास्कच्या किंमती नियंत्रणात ठेवाव्यात अशी आशयाचे पत्र केंद्र सरकारला लिहिलं आहे.