नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा शिल्लक राहिलेला कापूस १२ जूनपर्यंत खरेदी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं राज्यशासन आणि पणन विभागाला दिले आहेत. परभणी इथल्या काही कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केली नसल्याने अशा शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी न करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले होते. याविरोधात शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
शासनाच्या कापूस खरेदीबाबत शेतकऱ्यांना तक्रार असल्यास त्यांना आपल्या सातबाऱ्यासह खंडपीठात दाद मागता येईल,असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापारी आणि एजंटांवर शासनाने कारवाई करावी, असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत याचबरोबर कापूस खरेदीसंदर्भात राबवल्या जात असलेल्या प्रक्रियेबाबत न्यायालयाला माहिती देण्याचे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.
