नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमांकडून समायोजित सकल महसुलातल्या ४ लाख कोटी रुपयांची दूरसंचार खात्याने केलेली मागणी सर्वथैव गैर असून ती मागं घेण्याचा विचार करावा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे. दूरध्वनी सेवा पुरवठादार कंपन्यांसंदर्भातल्या याचिकेवरच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती अरुण मिश्र, न्यायमूर्ती S अब्दुल नाझिर, आणि न्यायमूर्ती M R शाह यांनी हे निरीक्षण नोंदवलं.
खासगी दूरसंचार कंपन्यांना स्वतःची देणी स्वतःच तपासायला सांगितल्याबद्दल न्यायालयानं दूरसंचार विभागावर ताशेरे ओढले होते.आणि खासगी कंपन्यांनी आपली थकित देणी सव्याज फेडावीत असं सांगितलं होतं. मात्र सरकारी कंपन्यांकडून महसुलाची मागणी करण्यासंदर्भात काहीही निर्देश आपण दिले नव्हते, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
