नवी दिल्ली : विनाअनुदानित खासगी शाळांचे किंवा इतर शिक्षण मंडळांच्या शाळांचे शुल्क नियंत्रित करण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. यासंदर्भात सरकारने जारी केलेल्या शासन आदेशाला उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी स्थगिती दिली होती. यासंदर्भातला आदेश आज उच्च न्यायालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यात हे मत नोंदवण्यात आलं आहे.
साथरोग नियंत्रण कायद्यात सरकारला अशाप्रकारे आदेश जारी करण्यासाठी कुठलेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. दरम्यान, खासगी विनाअनुदानित शाळांनी टप्प्याटप्प्याने आणि ऑनलाइन शुल्क भरण्याची सोय उपलब्ध करुन द्यावी असंही न्यायालयानं सांगितलं आहे.
