मुंबई : गोंदिया जिल्ह्यात मुदत संपलेले सिमेंट विक्री केले जात असून त्यामुळे इमारतींच्या बांधकामाचा दर्जा खालावण्याची शक्यता आहे. एकप्रकारे नागरिकांच्या जिवाशी चालणारा हा खेळ तातडीने बंद व्हावा, यासंदर्भात संघटित टोळी कार्यरत असण्याची शक्यता लक्षता घेऊन विशेष चौकशी पथक नेमण्यात यावे, चौकशीच्या व्याप्तीत राज्यातील सीमेवरील सर्व जिल्ह्यांमध्ये सिमेंट विक्रीत होणारी जीएसटी चोरी संदर्भातील शक्यताही पडताळून पाहावी, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
गोंदिया जिल्ह्यात एसीसी कंपनीच्या मुख्य वितरकाकडून किरकोळ विक्रेत्यांना मुदत संपलेल्या सिमेंटच्या गोण्या नोव्हेंबर, 2019 मध्ये वितरीत करण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भात कंपनी व्यवस्थापनाकडे तसेच गोंदिया पोलीसांकडे वारंवार तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. पोलीस तपासात प्रथमदर्शनी मुदत संपल्याचा माल पुरवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवन मुंबई येथे तक्रारदार इरफान सिद्धीकी यांच्या तक्रार अर्जानुसार यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक झाली, त्यात हे विशेष चौकशी पथक नेमण्याचे आदेश देण्यात आले. बैठकीस अप्पर पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, विशेष पोलीस महानिरीक्षक मिलींद भारंबे, गोंदियाचे पोलीस अधीक्षक मंगेश शिंदे, तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, वैधमापन शास्त्र विभाग, वस्तु व सेवा कर विभाग आणि एसीसी सिमेंट कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
निकृष्ट वा मुदत संपलेल्या सिमेंटमधून झालेले बांधकाम धोकादायक ठरते. इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटनांमध्ये अनेक निष्पाप रहिवाशांचा बळी जातो. राज्य सरकारच्या बांधकामांमध्येही एसीसी कंपनीचे सिमेंट मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. त्यामुळे हा विषय गोंदिया जिल्ह्यापुरता मर्यादित नाही. त्यामुळे यासाठी राज्यात अन्यत्र अशाप्रकारे मुदत संपलेल्या सिमेंटचा पुरवठा झाला आहे काय, हे देखील तपासून पाहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात यावे व त्याद्वारे सर्व बाबींचा सखोल तपास केला जाऊन दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी, असे आदेश श्री. पटोले यांनी दिले.
