नवी दिल्ली : केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार यांनी लोकसभेत वेतन संहिता विधेयक 2019 लोकसभेत सादर केले. वेतन आणि बोनस आणि संबधित इतर बाबींविषयी असलेल्या विविध कायद्यांचे एकत्रिकरण या विधेयकात करण्यात आले आहे.
या विधेयकात किमान वेतन कायदा, 1948, वेतन अदा करण्याचा कायदा 1936, बोनस अदा करण्याचा कायदा 1965 आणि समान भरपाई कायदा 1976 यांना एकत्र करण्यात आले आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर या चारही कायद्यांचे पुनरुज्जीवन होणार आहे.
वेतन संहितेमध्ये कोणतेही क्षेत्र आणि वेतनाची मर्यादा कितीही असली तरी किमान वेतनाची आणि वेळेवर वेतन देण्याची तरतूद आहे. सध्या किमान वेतन कायदा आणि वेतन अदा करण्यासंदर्भातला कायदा या दोन्ही कायद्यात एका विशिष्ट वेतनमर्यादेच्या खाली असलेल्या विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना विचारात घेतले आहे. मात्र, नव्या तरतुदीनुसार प्रत्येक कामगाराला समान हक्क मिळणार आहेत.
सध्याच्या किमान वेतन मर्यादेत 40 टक्के मनुष्यबळावरून 100 टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक कामगाराला एका किमान वेतनाची हमी मिळून त्याची क्रयशक्ती वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळेल. तसंच कामगारांच्या किमान जीवन मानाचाही विचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशातल्या 50 कोटी कामगारांच्या जीवनाचा दर्जा उंचावायला मदत होईल. तसेच कामगारांना वेतन देताना ते डिजिटल करण्याचा देखील प्रयत्न आहे. वेतनाच्या वेगवेगळ्या व्याख्यांमुळे कायदेशीर प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी नव्या सुलभ व्याख्येमुळे दूर होणार
आहेत. अनेक प्रकारची कागदपत्रे, नोंदवह्या यांची कटकट दूर होऊन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कामगारांची माहिती साठवता येणार आहे. किमान वेतनाच्या विविध राज्यनिहाय मर्यादा आणि प्रकार कमी व्हायला मदत होणार आहे. कारखान्यांची पाहणी, अधिकारक्षेत्राची मर्यादा यात बदल होऊन कामगार कायद्यांमध्ये पारदर्शकता निर्माण होईल.
यापूर्वी हे विधेयक 10 ऑगस्ट 2017 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते आणि ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने गेल्या वर्षी 18 डिसेंबरला नव्याने अहवाल दिला होता. मात्र, 16 व्या लोकसभेची मुदत संपल्यामुळे ते विधेयक बाद झाल्याने या वर्षी हे विधेयक नव्याने तयार करण्यात आले आहे.
