मुंबई : चूलमुक्त, धूरमुक्त महाराष्ट्र या घोषणेंतर्गत राज्यातील बिगरगॅस जोडणी धारकांना राज्य शासनाकडून गॅस जोडण्या वितरित करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-२ अंतर्गत लाभ न मिळू शकलेल्या नागरिकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी 100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-२ यांच्यासाठी असलेल्या निकषांमध्ये पात्र न ठरणाऱ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, अशी कुटुंबे अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांतील राज्य शासनाच्या शेतकरी योजनेचे लाभार्थी असणे आवश्यक आहे. ही गॅस जोडणी कुटुंब प्रमुख प्रौढ स्त्रीच्या नावाने मंजुर करण्यात येणार आहे. एक शिधापत्रिकाधारक कुटुंब एक गॅस जोडणी मिळण्यास पात्र राहील.
प्रत्येकी एक गॅस जोडणी वितरित करण्यासाठी प्रती जोडणी याप्रमाणे लागणाऱ्या 3846 रुपये खर्चाचा भार शासन उचलणार आहे. त्यासाठी 100 कोटी इतक्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात सध्या 41 लाखाहून अधिक कुटुंबांकडे गॅस जोडणी नाही. यातील बहुतांशी कुटुंबांना यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी दिली जाणार आहे. उर्वरित कुटुंबातील राज्याच्या या योजनेतून गॅस जोडण्यात येऊन 31 मार्च 2020 पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंबांना गॅस जोडणी देऊन चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र साकारण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. या योजनेच्या
अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर सहनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
