मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झालेल्या ८३२ सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांनी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांची भेट घेतली. दोघांनी या सर्व उमेदवारांना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
परिवहन विभागाने सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या पदाच्या भरतीसाठी सेवा प्रवेश नियमात काही बदल केले होते. त्या बदलानुसार या पदाची जाहिरात काढून भरती प्रक्रिया करण्यात आली होती. पण काहीजणांनी सेवा प्रवेशातील बदलास तसेच त्यानुसार झालेल्या भरती प्रक्रियेस न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच आदेश देताना परिवहन विभागाने सेवा प्रवेश नियमात केलेले बदल योग्य असल्याचे सांगितले. त्यानुसार भरती प्रक्रियाही योग्य असल्याचा निकाल दिला. त्यामुळे सुमारे२ वर्षापासून रखडलेल्या ८३२ सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना परिवहनमंत्री श्री. रावते म्हणाले, तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य शासनाने नेहमीच भरतीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच सहायक मोटार वाहन निरीक्षक भरतीतील किचकट नियम रद्द करुन ही प्रकिया सुटसुटीत करण्यात आली होती. याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच यासंदर्भात निकाल देताना राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने सेवा प्रवेश नियमात केलेले बदल तसेच त्यानुसार करण्यात आलेली भरती योग्य असल्याचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. आता नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना लवकरच नियुक्ती पत्रे देण्यात येतील. परिवहन विभागाला त्याबाबत आदेश दिले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
