मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या सरळसेवा भरती आणि पदोन्नतीकरीता असलेल्या १०० पदांच्या बिंदूनामावलीत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जमाती- भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक या संवर्गावरील अन्याय दूर व्हावा तसेच या संदर्भातील निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, निर्णयप्रक्रिया राबविताना कोणावरही अन्याय होऊ नये अशा स्पष्ट सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिल्या. सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय, गृह, शिक्षण आदी संबंधित विभागांची उच्चस्तरीय बैठक पुढील आठवड्यात आयोजित करण्यात येऊन अंमलबजावणीची दिशा स्पष्ट व्हावी असेही आज विधानभवनात झालेल्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
भरती तसेच पदोन्नती प्रक्रिया राबविताना सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, केंद्र सरकारच्या सूचना आणि राज्य सरकार यांचे बिंदूनामावली संदर्भातील धोरण वेगवेगळया पद्धतीने अंगीकारले जात आहे. त्यामध्ये एकसूत्रता नाही, अशी माहिती पुढे येत आहे. प्रत्येक विभागाने बिंदूनामावलीबाबत वेगळा नियम न लावता सरळसेवेची पदे ज्या बिंदूनुसार आहेत तशीच भरण्यात यावीत. सामान्य प्रशासन आणि विधी व न्याय विभाग यांची यासंदर्भात महत्त्वाची भूमिका रा‍हील. पुरोगामी विचारांची महाराष्ट्राची परंपरा लक्षात घेता कोणत्याही प्रवर्गावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी, असेही विधानसभा अध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सरळसेवा भरती, बिंदूनामावली संदर्भात झालेल्या या बैठकीस माजी लोकसभा सदस्य, माजी विधानपरिषद सदस्य हरिभाऊ राठोड, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजीराव जोंधळे, विधी व न्याय विभागाचे सह सचिव नितीन जिवणे, उप सचिव टी.वा.करपते यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
