नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, तसेच एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते हरियाणामधल्या 20,000 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध नवीन महामार्ग प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि शिलान्यास करण्यात येणार आहे. उद्या- 14 तारखेला आभासी- वेबच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम होणार आहे. हे महामार्ग नवीन आर्थिक कॉरिडॉरचा भाग आहेत. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल असणार आहेत.
ज्या महामार्ग प्रकल्पांचे उद्या (14 जुलै) उद्घाटन होणार आहे, त्यामध्ये 35.45 किलोमीटरच्या रोहना- हसनगड ते झज्जर विभागातल्या एनएच 334बी या चौपदरी मार्गाचा समावेश आहे. या मार्गासाठी 1183 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. तसेच पंजाब आणि हरियाणा सीमेवरच्या जिंद विभागातल्या एनएच 71वरील 70 किलोमीटर लांबीच्या चौपदरी रस्त्यासाठी 875 कोटी, आणि एनएच 709 वर 85.36 किलोमीटर लांबीच्या जिंद-कर्नाल महामार्गासाठी आणि त्याच्या बाजूला पेव्हिंगसाठी 200 कोटी रूपये खर्च झाला आहे.
रस्ते आणि महामार्ग मंत्री गडकरी ज्या प्रकल्पांचा शिलान्यास करणार आहेत, त्यामध्ये पुढील प्रकल्पांचा समावेश आहे. एनएच 152 डी वरील इसमाईलपूर ते नारनौल या 227 किलोमीटरचा सहा पदरी हरित द्रूतगती मार्गाचा समावेश आहे. हे काम ‘आठ पॅकेज’ मध्ये होणार असून त्यासाठी 8650 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तसचे एनएच 352डब्ल्यू च्या गुरूग्राम पटौदी- रेवारी विभागातील 46 किलोमीटर चौपदरी मार्गाचाही समावेश आहे. त्यासाठी 1524 कोटी रूपये खर्च येणार आहे. 14.4 किलोमीटरच्या चौपदरी रेवारी बायपाससाठी 928 कोटी रुपये खर्च अंदाजित आहे. तसेच एनएच 11 मार्गावरच्या 30.45 किलोमीटरच्या रेवारी- अटेली मंडी या चौपदरी रस्त्यासाठी 1057 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. एनएच 148बी वरच्या 40.8 किलोमीटरच्या सहापदरी नारनौल बायपाससाठी तसेच नारनौल ते अटेली मंडी एनएच 11 विभागाच्या महामार्गासाठी 1380 कोटी खर्च येणार आहे. एनएच 352ए जिंद-गोहाना (एक पॅकेज, हरितमार्ग समांतरण) या 40.6 किलोमीटर चौपदरी महामार्गासाठी 1207 कोटी खर्च येणार आहे. एनएच 352ए महामार्गावरच्या गोहाना- सोनिपत या 38.23 किलोमीटरच्या चौपदरी मार्गासाठी 1502 कोटी खर्च येणार आहे. उत्तर प्रदेश -हरियाणा सीमा ते रोहा या एनएच 334बी च्या 40.47 किलामीटरच्या चौपदरी महामार्गाच्या बांधणीसाठी 1509 कोटी रूपर्य खर्च येणार आहे.
या महामार्ग प्रकल्पांचा हरियाणातल्या लोकांना मोठा लाभ होणार आहे. तसेच पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना एकमेकांशी संपर्क साधणे सुकर, सोपे जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे जनतेचा वेळ, इंधन आणि प्रवास खर्च यांच्यात बचत होऊ शकणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातल्या मागास भागाच्या विकासाला चालना मिळू शकणार आहे.
