सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सर्व्हे’ चा अहवाल प्रकाशित
युनोच्या शाश्वत विकास ध्येयाची (एसडीजी) महाराष्ट्राने केली पूर्तता
मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव जाणवत असताना राज्यासाठी सुखावणारी वार्ता ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सर्व्हे’ च्या (एसआरएस) आज प्रकाशित झालेल्या अहवालातून समोर आली आहे. मातामृत्यू दर कमी असणाऱ्या राज्यांच्या यादीत यावेळेसही महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक मिळवित सातत्य राखले आहे. राज्यात आरोग्य विभागामार्फत मातामृत्यू रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्राने हे यश मिळविले आहे.
केंद्रीय नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या २०१६ -१८ च्या ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सर्व्हे’ च्या यादीत पहिल्या स्थानावर केरळ असून त्याचा दर ४३ नोंदविला गेला आहे. तर महाराष्ट्राचा मातामृत्यू दर ४६ आहे. यावेळेस पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील राज्यांच्या माता मृत्यूदरामध्ये असणारे अंतर कमी झाले आहे. गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्राचा मातामृत्यू दर ६८ वरून ६१ नंतर ५५ आणि आता ४६ असा नोंदविण्यात आला आहे. या यादीत पहिल्या पाच क्रमांकामध्ये केरळ (४३), महाराष्ट्र (४६), तामिळनाडू (६०), तेलंगणा (६३), आंध्रप्रदेश (७४) या राज्यांचा समावेश आहे. या सर्व्हेनुसार देशाचा मातामृत्यू दर हा ११३ असून २०१५-१७ च्या तुलनेत त्यात ७.४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने माता मृत्यू दर कमी करण्यासाठी नेमून दिलेल्या शाश्वत विकास ध्येयाची पूर्तता देशातील पाच राज्यांनी केली असून त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
उपाययोजनांमुळे मातामृत्यू रोखण्यात सातत्य- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असताना आज प्रकाशित झालेल्या ‘एसआरएस’च्या अहवालात माता मृत्यू दर कमी असलेल्या राज्यांच्या यादीत यावेळेसही महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक मिळविला, ही बाब नक्कीच दिलासा देणारी आहे. या क्षेत्रात राज्यातील आरोग्य यंत्रणा करीत असलेल्या उपाययोजनांमुळे आणि प्रयत्नांमुळे हे यश असल्याची भावना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यावेळी व्यक्त केली. या यशाबद्दल आरोग्यमंत्र्यांनी आरोग्य यंत्रणेचे अभिनंदन करीत कौतुक केले आहे. राज्यात संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ झाली असून त्यामुळे मातामृत्यू रोखणे शक्य होत असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
संस्थात्मक बाळंतपणात वाढ झाल्याने मातामृत्यू दर कमी- प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास
राज्यातील गर्भवती मातांच्या आणि नवजात अर्भकांच्या आरोग्याची निगा राखण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. राज्यात २४८ प्राथमिक संदर्भ सेवा केंद्र (फर्स्ट रेफरल युनिट) सुरू करण्यात आले असून त्यामाध्यमातून संस्थात्मक बाळंतपण वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. माहेर योजनेच्या माध्यमातूनही दुर्गम भागात मातामृत्यू रोखण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले. आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सांघिक भावनेतून केलेल्या कामाचे हे यश असल्याचे डॉ. व्यास यांनी सांगितले.
