रस्त्यावरील फेरीवाले विक्रेत्यांसाठी त्यांच्या दारी सूक्ष्म कर्ज सुविधा आणण्यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी मोबाइल ॲपचा प्रारंभ

नवी दिल्ली : गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज  मंत्रालयाचे सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी आज नवी दिल्लीत  पंतप्रधान फेरीवाला आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) चे मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरु केले. या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि त्यांच्या कर्जाच्या अर्जांवर विचार करण्यासाठी या ॲप अंतर्गत कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांसाठी (एलआय) वापरायला सोयीचे  डिजिटल इंटरफेस प्रदान करणे हा या ॲपचा उद्देश आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित या कार्यक्रमात मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील अन्य अधिकारी सहभागी झाले होते.

पीएम स्वनिधी मोबाईल ॲप डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे आणि बँकेचे प्रतिनिधी (बीसी) आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांचे एजंट्स (एनबीएफसी) / मायक्रो-फायनान्स संस्था (एमएफआय) सारख्या कर्जपुरवठादाराना जे फेरीवाल्यांच्या निकटच्या संपर्कात असतात त्यांना या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात मदत होईल. या मोबाईल ॲपमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या धोरणाला चालना मिळेल  तसेच फेरीवाल्याना  पेपरलेस डिजिटल सूक्ष्म पत सुविधा उपलब्ध होईल असा विश्वास आहे.

मंत्रालयाने 29 जून 2020 रोजी वेब पोर्टल सुरु केले  आहे. पीएम स्वनिधी वेब पोर्टल प्रमाणेच या ॲपमध्ये सर्व वैशिष्ट्ये  आहेत, सुलभ पोर्टेबिलिटीचे वैशिष्ट्य देखील यात आहे. यामध्ये सर्वेक्षणातील डेटामध्ये  विक्रेता शोध, अर्जदारांचे ई-केवायसी, अर्जांची प्रक्रिया करणे आणि रिअल टाइम मॉनिटरिंग समाविष्ट आहे. कर्जपुरवठादार आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांद्वारे गुगल प्ले स्टोअरवरून  अ‍ॅप डाउनलोड करता येईल.  02,जुलै 2020 रोजी पीएम स्वनिधी अंतर्गत कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून 1,54,000 हून अधिक फेरीवाल्यांनी  राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये क्रियाशील  भांडवली कर्जासाठी अर्ज केले आहेत आणि त्यापैकी 48,000 पेक्षा जास्त मंजूर झाले आहेत.

कोविड -19  लॉकडाऊनमुळे उपजिविकेवर प्रतिकूल परिणाम झालेल्या फेरीवाल्याना परवडणारे क्रियाशील भांडवल कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज  मंत्रालयाने 01 जून 2020, रोजी पीएम स्वनिधी ची सुरूवात केली. या योजनेत शहरी तसेच आसपासच्या निम शहरी / ग्रामीण  भागात  24 मार्च  2020,रोजी किंवा त्यापूर्वी विक्री करणाऱ्या 50  लाखांहून अधिक फेरीवाल्याना लाभ मिळावा हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.  या योजनेअंतर्गत विक्रेते 10,000, रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवू शकतात जे एका वर्षाच्या कार्यकाळात मासिक हप्त्यांमध्ये फेडायचे आहे. कर्जाची वेळेवर/लवकर परतफेड केल्यावर, दरमहा 7% व्याज अनुदान तिमाही आधारावर थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. कर्जाची लवकर परतफेड केल्यास दंड आकारला जाणार नाही. दरमहा 100 रुपयापर्यंत कॅशबॅक च्या माध्यमातून ही योजना डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देईल तसेच वेळेवर कर्जफेड करून वाढीव पत मर्यादेची सुविधा मिळवून ते आर्थिक स्थिती सुधारू शकतील.