मुंबई : राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाची प्रामुख्याने सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचे गठन करण्यात आले असून यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. यासंदर्भात कालच राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी निर्देश दिले होते.
ही समिती अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीस प्राधान्य देऊन राज्याचे सर्वसमावेशक ऊर्जा धोरण तयार करून शासनास शिफारस करणार आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी लँड बँक तयार करण्यात येणार आहे. तसेच कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व राजस्थान या शेजारील राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा अभ्यास करून शासनास शिफारशी सादर करणार आहे.
सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी लँड बँक तयार करण्यासाठी लवकरच एका कंपनीची स्थापना करण्यात येणार असून याची संरचना व कार्यप्रणाली या बाबतीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. प्रकल्प उभे करण्यासाठी व त्यासाठी असलेल्या आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार आहे.
ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सौर ऊर्जा धोरण निश्चित करण्यासाठी ऊर्जा विभागाला उच्चस्तरीय समितीचे गठन करण्याचे निर्देश काल विभागाच्या बैठकीत दिले होते.
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तसेच महाऊर्जाचे महासंचालक हे या समितीचे सदस्य राहणार असून ऊर्जा विभागाचे उपसचिव किंवा सहसचिव हे सदस्य सचिव म्हणून काम करणार आहेत.
