नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत, शासकीय अधिकार्यांलकडून योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याचं सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं आहे, वकीलांना अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळणं महत्वाचं असल्यानं मुख्यमंत्र्यानी यात तातडीनं लक्ष घालावं, अशी विनंती विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
गेल्या सात महिन्यांपासून राज्य मागासवर्ग आयोग अस्तित्त्वात नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीनं योग्य सहकार्य नसल्याचीही बाब गंभीर आहे. अजूनही वेळ न घालवता गांभीर्यानं या प्रकरणी लक्ष देण्याची गरज फडनवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
