आज या ठिकाणी तुमच्यामध्ये उपस्थित राहताना आणि माझ्यासाठी अतिशय जिव्हाळ्याच्या असलेल्या विषयावर माझे विचार व्यक्त करताना मला अतिशय आनंद होत आहे.
सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित असलेल्या विविध लोकांना मी शुभेच्छा देतो आणि पहिल्या लोकशाही पुरस्कार विजेत्यांचे स्वागत करतो.
विशेषतः महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांचे मी या अतिशय स्तुत्य उपक्रमाबद्दल अभिनंदन करत आहे.
आपल्या सर्वांना हे माहित आहेच की 1992 मध्ये 73व्या आणि 74व्या ऐतिहासिक घटनादुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचे राष्ट्रउभारणीतले हक्काचे स्थान मिळाले.
यंदाचे वर्ष महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जंयतीचे वर्ष म्हणून आपण साजरे करत असताना, आपण हे नेहमीच लक्षात ठेवले पाहिजे की अधिकाऱांच्या विकेंद्रीकरणाचे ते सर्वात मोठे पुरस्कर्ते होते आणि प्रत्येक गावाने आपल्या स्वतःच्या गरजा स्वतः भागवल्या पाहिजेत, असे त्यांचे मत होते. “पंचायत राजमध्ये केवळ पंचायतीचे राज्य असेल आणि आपले स्वतःचे कायदे बनवूनच त्या काम करू शकतील.” महात्मा गांधी नेहमीच स्वयं- शासन आणि ग्राम स्वराज याबद्दल बोलत असत, यामध्ये त्यांनी लोकशाहीची खरी भावना आणि लोकांचा सहभाग याविषयीचे चित्र मांडले होते.
प्रिय बंधू-भगिनींनो, व्यवस्थेच्या अगदी तळाशी असलेल्या, एका पूर्णपणे कार्यरत आणि जबाबदार अशा प्रशासन प्रणालीने देशाच्या लोकशाहीचा पाया मजबूत करणे अतिशय आवश्यक आहे.
ग्रामीण स्थानिक संस्थांचे आर्थिक आणि राजकीय सक्षमीकरण करण्यासाठी 73 वी घटनादुरुस्ती लागू करण्यात आली. या कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाची आणि वित्त आयोगाची स्थापना करण्याबरोबरच 29 घटकांना स्थानिक संस्थाकडे स्थानांतरित करणे गरजेचे आहे. तसेच लोकांच्या सहभागाने ग्रामसभांची स्थापना करण्याबरोबरच महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा आणि सर्व तिन्ही स्तरांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवून स्थानिक शासन संस्थाची संसाधने वाढवण्यावरही त्याचा भर होता.
स्थानिक शासन संस्थांना घटनेच्या माध्यमातून सक्षम केल्यानंतर आता 26 वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेला असला तरी अधिकारांचे आणि कामांचे विकेंद्रीकरण पुरेसे समाधानकारक आहे असे दिसत नाही.
पंचायती राज संस्थांना सक्षम करण्यासाठी तीन गोष्टीचां विकास म्हणजे पुरेसा निधी उपलब्ध करणे, कामे आणि काम करणारे यांचा विकास करणे यावर मी नेहमीच भर देत आलो आहे. ज्यावेळी लोक त्यांच्या स्वतःच्या कामांमध्ये सहभागी होतील तेव्हा लोकशाही अधिक अर्थपूर्ण आणि भक्कम बनेल.
अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाबाबत आपण किती प्रगती केली आहे याचा सर्व राज्यांनी आढावा घेतला पाहिजे आणि सर्वच्या सर्व 29 विषय स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ताबडतोब हस्तांतरित केले पाहिजेत. यामध्ये आणखी विलंब झाल्यास ती घटनात्मक आदेशाची पायमल्ली ठरेल.
14व्या वित्त आयोगाने पंचायतींना 2015-2020 या काळासाठी दोन लाख दोनशे ब्याण्णव कोटी रुपये म्हणजेच तेराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाच्या तिप्पट रक्कम देण्याची शिफारस केली होती. सध्याच्या सरकारने या सर्व शिफारशी मान्य केल्याबद्दल मला समाधान वाटत आहे. यापूर्वी जिल्हा , तालुका आणि ग्राम पंचायत या तीन स्तरांसाठी असलेले अनुदान आता थेट ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित केले जात आहे. 13 व्या वित्त आयोगाशी तुलना केली तर ग्रामीण स्थानिक सरकारांच्या वाट्यात 0.5 टक्कयावरून 2 टक्के इतकी वाढ झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी झाल्या पाहिजेत आणि त्या पुढे ढकलण्याचा वाव राज्य सरकारांना देता कामा नये, असे मी नेहमीच सांगत आलो आहे.
सामाजिक आणि राजकीय सुधारणांची महाराष्ट्राला प्रदीर्घ परंपरा आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापना झाल्याबरोबरच लगेचच 1961 मध्ये तत्कालीन सरकारने राज्यात अधिक विकेंद्रित प्रशासनाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या रचनेचा अभ्यास करण्यासाठी व्ही. पी. नाईक समितीची स्थापना केली. देशातील इतर राज्यांसाठी यामुळे एक आदर्श निर्माण झाला आणि आजही भारतातील कोणत्याही राज्यासाठी हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. 1961 मध्ये घातलेल्या या पायावर महाराष्ट्राला केवळ विकास करायचा होता. म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण हे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्वात महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांपैकी एक बनले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आयोजित करण्याचे अधिकार असलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका नेहमीच मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने होतील याची काळजी घेतली पाहिजे. एक सचेतन आणि खंबीर निवडणूक आयोग हा प्रभावी लोकशाहीचा प्रमुख आधार असतो. राजकीय प्रणाली आणि महत्त्वाच्या प्रशासन संस्थांवरचा लोकांचा विश्वास ढळू नये यासाठी सतत प्रयत्नशील राहण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. निवडणुकांचे पावित्र्य कधीही भंग होणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे.
त्याच प्रकारे राज्य निवडणूक आयोगाला मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका घेता याव्यात यासाठी त्यांनी केलेल्या मागणीनुसार आवश्यक ती सर्व संसाधने उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.
या राज्यातील लोकशाही प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी अतिशय आदर्श आणि नावीन्यपूर्ण प्रक्रियेचा अंगिकार केल्याबद्दल मी राज्याचे निवडणूक आयुक्त श्री. ज. स. सहारिया यांचे अभिनंदन करतो. उपेक्षित आणि दुर्बल घटकांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करण्यासाठी ते जे प्रयत्न करत आहेत त्यामुळे गेल्या चार वर्षात मतदार नोंदणीमध्ये सुमारे 12 टक्के वाढ तर झाली आहेच पण त्याबरोबरच या घटकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्याची संधी देखील उपलब्ध झाली आहे, असे मला सांगण्यात आले. सर्व उमेदवारांच्या उमेदवारी अर्जांचे आणि प्रतिज्ञापत्रांचे डिजिटायजेशन, उत्तम प्रशासनासाठी लोकशाही संस्थेची स्थापना(आयडीईजी) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा 100 टक्के वापर करण्यासारखी, आदर्श पावले महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने उचलली आहेत, हे ऐकून मला अतिशय आनंद झाला आहे.
भारत आर्थिक विकासाच्या मार्गावर अतिशय जलदगतीने वाटचाल करत आहे, याची आपल्या सर्वांना जाणीव आहेच. विकासाचे फायदे सर्वांपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचतील याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच लोकांना लोकशाही व्यवस्थेचे प्रशिक्षण देणे विशेषतः व्यवस्थेच्या तळाशी असलेल्यांना त्यात सहभागी करणे अतिशय आवश्यक ठरते.
अनेक लोकांनी आणि संस्थांनी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेण्यासाठी लोकशाही पुरस्कारांची सुरुवात केल्याबद्दल मला राज्य निवडणूक आयोगाचे अभिनंदन केलेच पाहिजे.
लोकांच्या सहभागाशिवाय निवडणुका पूर्ण होऊ शकत नाहीत. निवडणुका लढवणे आणि दर पाच वर्षांनी मतदान करणे यापुरताच लोकसहभाग मर्यादित असू शकत नाही. ज्यावेळी मी “लोकांचा सहभाग” असे म्हणतो त्यावेळी लोकांना सातत्याने प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्यात निवडणुंकाविषयी रुची निर्माण करणे मला अपेक्षित असते. सुरक्षा दलांचे कर्मचारी आणि स्वयंसेवी संघटना यांच्यासह विविध संस्थांकडून होत असलेल्या प्रयत्नांची दखल घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक संस्थांकडे जास्तीत जास्त कामे सोपवण्याची वेळ आता आली आहे, यावर मी भर देत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित राज्यांच्या कायद्यातल्या सुधारणांसह राज्यघटनेशी सुसंगत अशा निवडणूकविषयक सुधारणा कराव्यात असे आवाहन देखील मी विविध राज्य सरकारांना करत आहे.
सर्व निवडणुकांमध्ये सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाचा अधिकार आणि अनुसूचित जाती/ जमातींसाठी राखीव जागा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना किमान 33 टक्के जागा ठेवून भारत एका महान सामाजिक क्रांतीच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे. यामुळे एकेकाळी जाती-पातीच्या, समाजाच्या आणि पंथांच्या नावाने उभारल्या गेलेल्या भिंती ढासळू लागल्या आहेत.
आपल्या लोकशाहीचा एक सोहळा म्हणून हे पुरस्कार वितरित करताना मला माझे काही विचार येथे मांडावेसे वाटत आहेत आणि आपल्या चिरंतन लोकशाहीबाबतच्या काही चिंता, आपल्या लोकप्रतिनिधींची कार्यपद्धती, खासदार आणि आमदारांचे वर्तन यांच्याविषयी मला काही बोलायचे आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्यसभेचा पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहात असताना या सभागृहात काही घटकांकडून होत असलेल्या वर्तनाबाबत मला अतिशय चिंता वाटत आहे. संसदेचे कामकाज या घटनात्मक सभागृहाचे नियम, धारणा, यापूर्वीच्या अध्यक्षांचे निर्णय आणि सदस्यांच्या वर्तनाविषयीची संहिता यांच्यावर आधारित आहे. ज्यावेळी या सर्वांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न सदस्यांकडून होतो तेव्हा वरिष्ठांच्या सभागृहाची प्रतिष्ठा कमी होऊ लागते आणि राज्यसभेचा अध्यक्ष या नात्याने मला त्याबाबत दुःख होते.
वरिष्ठांच्या सभागृहाचे सदस्य म्हणून इतरांसमोर आदर्श निर्माण करण्याची एक विशेष जबाबदारी राज्यसभेच्या सदस्यांवर आहे. या अधिवेशनाच्या काळात काही सदस्यांनी काही वेळा अधिकृत कागदपत्रे फाडून ती अध्यक्षांच्या दिशेने भिरकावण्याचा प्रकारही केला.
अशा प्रकारचे वर्तन आपल्या संसदीय लोकशाहीच्या वाटचालीसाठी योग्य म्हणता येणार नाही.
आज मी हे अभिमानाने सांगेन की लोकशाहीची ही भावना या देशात खऱ्या अर्थाने रुजवण्याचे काम या देशातील जनतेने केले आहे ज्यांनी मोठ्या संख्येने नियमितपणे मतदान केले आहे आणि संसदेतील आणि राज्यांच्या विधिमंडळातील प्रतिनिधींची निवड केली आहे.
असे केल्यानंतर आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी अतिशय उत्तम पद्धतीने वर्तन करावे आणि पुढील पाच वर्षात आपल्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्यासाठी आणि आशा आकांक्षांची पूर्तता करण्यासाठी या प्रतिनिधींनी अथक प्रयत्न करावेत अशी जनतेची अपेक्षा असते.
मात्र, या प्रसंगी मला सांगायला अतिशय खेद होते आहे की बऱ्याचदा या निर्वाचित प्रतिनिधींकडून या अपेक्षांची पूर्तता केली जात नाही. कायदेमंडळात त्यांचे वर्तन लोकशाहीच्या भावनेशी सुसंगत नसते.
लोकशाहीचा संबंध चर्चा, वाद-संवाद आणि निर्णय यांच्याशी असतो. त्यांची जागा विस्कळितपणा, गोंधळ आणि विलंब घेऊ शकत नाहीत. या सर्व गोष्टी म्हणजे लोकशाहीच्या भावनेचा अनादर आहे.
संसदेची आणि राज्यांच्या विधिमंडळांची मूलभूत कामे आहेत…… आपल्या देशाच्या सामाजिक- आर्थिक परिवर्तनासाठी कायदे तयार करण्याचे काम आपल्या देशाचे कायदेमंडळ करत असते. वाद-संवाद, चर्चा म्हणजेच सार्वजनिक महत्त्वाचे विषय लावून धरणे आणि कार्यकारींचे उत्तरदायित्व निर्धारित करणे होय.
जर खासदार आणि आमदारच घोषणाबाजी करू लागले, सभागृहांच्या हौद्यात धाव घेऊ लागले आणि कामकाजात अडथळे आणू लागले तर ते कायदेमडंळाच्या तीन महत्त्वाच्या कामांबाबत तडजोड करत आहेत, असे म्हणावे लागेल. संसदीय लोकशाहीचा हा सर्वात मोठा अनादर आहे आणि त्याचे राखणकर्ते असलेल्या जनतेला नाऊमेद करण्यासारखे आहे.
प्रत्येक निवडणुकीत लोक निर्वाचित सरकारांना विशिष्ट प्रकारचा जनादेश देतात. त्यानंतर ही निर्वाचित सरकारे पुढल्या काही वर्षात त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करू लागतात. या जनादेशाचा आदर करणे आणि त्या काळात कार्यरत असलेल्या सरकारांना त्यांना मिळालेल्या जनादेशानुसार काम करू देणे हा या कायदेमंडळाच्या कामातला सर्वात महत्त्वाचा सिद्धांत आहे.
निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारकडे मागणी करत राहाण्याचा, त्यांना भाग पाडण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांना आहे आणि त्यांची ती जबाबदारी आहे. त्यांनी जनतेला जी आश्वासने दिली त्यापासून ते विचलित होत असतील तर त्यांना त्याची जाणीव करून देणे त्यांना पुन्हा त्या मार्गावर आणण्याचे काम विरोधी पक्ष करू शकतो. त्यासाठी संसदेत आणि राज्यांच्या विधिमंडळात विविध साधने उपलब्ध आहेत.
मात्र, कायदेमंडळाच्या कामकाजात अडथळे आणणे म्हणजे लोकशाही कमकुवत करणे आणि जनतेचा विश्वासघात करण्यासारखे आहे.
यातून सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे विरोधी पक्षांना त्यांचे म्हणणे मांडू देणे आणि सरकारने त्यांच्या मार्गाने काम करणे. लोकशाही म्हणजे सदनाच्या प्रत्येक भागाचे संख्याबळ आहे. ज्यांच्याकडे संख्याबळ जास्त आहे ते सरकार चालवतात आणि ज्यांच्याकडे संख्याबळ कमी आहे त्यांनी सरकारला त्यांच्या जबाबदारीपासून विचलित होऊ न देण्याची काळजी घेतली पाहिजे.
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकमेकांकडे परस्परांचे शत्रू किंवा प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहाता कामा नये. त्याऐवजी त्यांनी जनतेचे कल्याण करण्याची आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाची जबाबदारी असलेले संयुक्त भागीदार म्हणून काम केले पाहिजे.
आपल्या देशाला प्रभावी आणि जबाबदार अशा दोन्ही प्रकारच्या सरकारांची गरज आहे आणि तितक्याच प्रमाणात प्रभावी आणि जबाबदार असलेल्या विरोधकांचीही गरज आहे. यापैकी कोणीही कमकुवत असेल तर देशाचे हित जपले जाणार नाही.
संसद आणि राज्यांची विधिमंडळे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही उत्तम कामगिरी करण्याची संधी देतात. खासदार आणि आमदार यांनी नेहमीच हा महत्त्वाचा सिद्धांत लक्षात ठेवला पाहिजे जेणेकरून ते लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारी सचेतन साधने बनतील.
माझी संसदेच्या सदस्यांकडून विशेषतः राज्यसभेच्या सदस्यांकडून ही अपेक्षा आहे की त्यांनी त्यांच्या असामान्य वर्तनाने आणि सभागृहाच्या प्रभावी कामकाजातील योगदानाने आपल्या कायदेमंडळाच्या परिवर्तनामध्ये आघाडीची भूमिका घ्यावी.
दोनच दिवसांपूर्वी सभापतींच्या आसनावर असलेल्या, सभागृहाचे कामकाज चालवणाऱ्या महिला सदस्याबद्दल लोकसभेत एका सदस्याने आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचे या देशाने पाहिले. महिलांचा अनादर करणे ही आपली संस्कृती नाही. संसदेत आणि इतर कायदेमंडळात अशा प्रकारची वक्तव्ये संसदीय लोकशाहीची प्रतिमा डागाळत आहेत आणि या गोष्टींना या पुढच्या काळात टाळले पाहिजे.
राज्यसभेचा पीठासीन अधिकारी या नात्याने मी नेहमीच या गोष्टीचा आग्रह धरला आहे की सभागृहाच्या सर्व प्रकारच्या कामकाजात विरोधकांना त्यांचे म्हणणे मांडू दिले पाहिजे. कारण आपल्या लोकशाहीला अर्थपूर्ण बनवण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. संतुलनाची जाणीव आणि समावेशकतेची भावना सर्व संबंधितांमध्ये असली पाहिजे, असे मला नेहमीच वाटत आले आहे.
आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोत . आपण दर्जाच्या बाबतीतही सर्वोत्तम असले पाहिजे. परस्परांविषयी आदर आणि सामावून घेण्याची भावना आपल्यात निर्माण करण्याचे मी सत्ताधारी आणि विरोधी या दोन्ही पक्षांना आवाहन करत आहे.
लोकशाही प्रक्रिया बळकट करण्यासाठी हे लोकशाही पुरस्कार लोकांना दीर्घ काळ प्रेरित करतील, असा विश्वास मला वाटत आहे. हे पुरस्कार आणि सन्मान उल्लेखनीय कामगिरी करण्याचे प्रेरणास्रोत आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेत एकसमानता आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सामाईक लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचा मसुदा तयार केला असल्याचे मला सांगण्यात आले. हा मसुदा राज्य सरकार तपासून पाहील आणि योग्य ती पावले उचलेल, अशी मला खात्री आहे.
