नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संरक्षण मंत्रालयानं १०१ संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर टप्प्याटप्प्यानं बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. बंदी घातलेली सर्व उत्पादनं भारतातच तयार केली जातील अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज ट्वीटरवरून दिली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पनेला चालना देण्याच्यादृष्टीनं हे एक महत्त्वाचं पाऊल असल्याचं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं आहे.
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने हे सर्वांत मोठे पाऊल आहे. भारतीय संरक्षण उद्योगाला स्वतःच्या डिझाइनचा उपयोग करून बंदी असलेल्या सामग्रीच्या यादीमध्ये वस्तू तयार करण्यासाठी आणि क्षमतांचा विकास करण्याची किंवा संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेद्वारे (डीआरडीओ) डिझाइन केलेले आणि विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची संधी निर्माण होईल, यातून येत्या काही वर्षांत सशस्त्र सैन्याच्या गरजा भागविता येतील.
भारतामध्ये विविध दारूगोळे / शस्त्रे / प्लॅटफॉर्म / सामग्री तयार करण्याच्या भारतीय उद्योग क्षेत्राच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील क्षमतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी लष्कर, वायुसेना, नौदल, डीआरडीओ, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (डीपीएसयू), आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) आणि खासगी उद्योग यांच्यासह सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर मंत्रालयाने ही यादी तयार केली आहे.
अशा सामग्रीसाठी जवळपास 260 योजनांच्या अंतर्गत तीनही सैन्यदलांकडून एप्रिल 2015 ते ऑगस्ट 2020 या काळात 3.5 लाख कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला आहे. अलिकडेच 101 सामग्रींच्या आयातीवरील बंदीमुळे असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे की येत्या पाच ते सात वर्षांत देशांतर्गत उद्योगांवर सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचे करार केले जातील. यापैकी लष्कर आणि हवाई दलासाठी प्रत्येकी 1,30,000 कोटी रुपयांच्या वस्तू अपेक्षित आहेत तर त्याच काळात जवळजवळ 1,40,000 कोटींच्या वस्तूंची अपेक्षा नौदलाकडून केली जात आहे.
बंदी घातलेल्या 101 सामग्रींच्या यादीमध्ये फक्त साध्या भागाचे नव्हे तर उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर असलेली आयुधे जसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट रायफल्स, कॉर्वेट, सोनार सिस्टिम, वाहतूक करणारे विमाने, एलसीएच, रडार आणि इतर अनेक वस्तूंचा समावेश आमच्या संरक्षण दलाच्या गरजा भावगविण्यामध्ये आहे. या यादीमध्ये यासह जटिल भाग देखील आहेत यामध्ये i) आर्मर्ड फायटिंग व्हेइकल्स (एएफव्ही) – अंदाजे 5,000 कोटी रुपयांच्या खर्चावर लष्कराला 200 करारांची अपेक्षा आहे, ii) पाणबुड्या – नौदलाला 42,000 कोटी रुपयांचे सहा करार अपेक्षित आहेत, iii) हलके लढाऊ विमान एम.के. 1ए– 123 त्यापैकी 85,000 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज आहे.
2020 ते 2024 दरम्यान आयातीवरील निर्बंध क्रमाक्रमाने राबविण्याची योजना आहे. ही यादी जाहीर करण्यामागील उद्दिष्ट म्हणजे भारतीय संरक्षण उद्योगास सशस्त्र दलाच्या अपेक्षित गरजांबद्दल माहिती करून देणे जेणेकरून स्वदेशीकरणाचे उद्दिष्ट साकार करण्यासाठी ते अधिक सज्ज होतील. संरक्षण उत्पादन संस्थांकडून उद्योगातील सुलभीकरणाला `ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस ` प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एमओडीने बऱ्याच पुरोगामी उपायांचा अवलंब केला आहे. बंदी असलेल्या सामग्रीच्या यादीनुसार सामग्रीच्या उत्पादनांची टाइमलाइन पूर्ण केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील, ज्यामध्ये संरक्षण सेवांद्वारे उद्योग हाताळण्यासाठी समन्वित यंत्रणेचा देखील समावेश असेल.
डीएमएद्वारे सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून आयात बंदीसाठी अधिक अशी सामग्री क्रमशः शोधली जाईल. भविष्यात आयात करण्यासाठी बंदी असलेल्या यादीतील कोणत्याही वस्तूवर प्रक्रिया होणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी संरक्षण अधिग्रहण कार्यपद्धतीमध्ये याची योग्य नोंद घेतली जाईल.
यातलं आणखी एक पाऊल म्हणजे, मंत्रालयाने देशी – परकीय भांडवली खरेदी मार्गांदरम्यान 2020 – 21 साठीचे भांडवली खरेदी अर्थसंकल्प विभाजित केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशांतर्गत भांडवली खरेदीसाठी सुमारे 52,000 कोटी रुपये खर्च करून स्वतंत्र अर्थसंकल्प प्रामुख्याने तयार करण्यात आला आहे.
