नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी १ लाख कोटींचं अर्थसहाय्य देणाऱ्या कृषी पायाभूत सुविधा कोषाची घोषणा आज केली. पीक हाती आल्यानंतर लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणं आणि कृषी क्षेत्रातल्या रोजगारनिर्मितीसाठी हा निधी दिला जाणार आहे. यामुळं मोठ्या प्रमाणात साठवण क्षमता निर्माण होऊ शकेल, गावागावात अत्याधुनिक शीतगृह तयार करता येतील, असं ते म्हणाले. यामुळं गावात रोजगार निर्मितीही होईल.
गोदाम, शीतगृह साखळी आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी तसंच जैविक आणि पोषणमूल्य वाढविलेले अन्नपदार्थ निर्मितीसाठी देशात खूप मोठी संधी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ही योजना कृषी क्षेत्रात नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देणार आहे.
या अंतर्गत शेतकरी समूह, कृषी उत्पादक संघटना, कृषी क्षेत्रातले नवउद्योजक, कृषी क्षेत्रात कर्ज देणाऱ्या पतसंस्थांना विविध संस्थांकडून कर्ज दिलं जाणार आहे. याअंतर्गत कर्जावरच्या व्याजावर ३ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
तसंच कर्जदारांना २ कोटीपर्यंतच्या कर्जासाठी हमी दिली जाणार आहे. आगामी चार वर्षात ही कर्ज दिली जाणार असून यावर्षी १० हजार कोटींच्या कर्जाचं वाटप होईल. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या ११ बँका तयार झाल्याचंही कृषी मंत्रालयानं सांगितलं.
याच कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या हस्ते “प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान” योजनेअंतर्गत १७ हजार कोटी रुपयांचा सहावा हप्ता शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आला.
