उत्कृष्ट सार्वजनिक व्यवस्थापन 2020 साठी असलेल्या पंतप्रधान पुरस्कारासाठी 702 म्हणजे जवळपास 95% जिल्ह्यांनी केली नोंदणी
नवी दिल्ली : भारत सरकारने 2006 मध्ये ‘उत्कृष्ट सार्वजनिक व्यवस्थापनासाठी पंतप्रधान पुरस्कार’ या नावाची योजना जाहीर केली होती. विशेष उल्लेखनीय आणि नाविन्यपूर्ण कार्य करणारा जिल्हा अथवा केंद्र सरकारी किंवा राज्य सरकारी संस्था यांना ओळख आणि सन्मान देण्यासाठी ही योजना होती. 2014 मध्ये या योजनाची पुनर्रचना करण्यात येऊन विशेष महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी जिल्हाअधिकाऱ्यांनी दिलेले योगदान तसेच जिल्ह्यात केलेले नाविन्यपूर्ण आणि महत्त्वपूर्ण काम हेसुद्धा या योजनेच्या कक्षेत आणले गेले.या योजनेची पुन्हा एकदा 2020 मध्ये पुनर्रचना झाली. यामध्ये जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या योगदान अंतर्भूत केले गेले. या पुनर्रचना केलेल्या योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट सार्वजनिक व्यवस्थापनासाठी पंतप्रधान पुरस्कार पंतप्रधानांच्या हस्ते राष्ट्रीय एकता दिनी म्हणजेच 31 ऑक्टोबर 2020 ला स्टॅच्यू ऑफ यूनिटी, केवडिया, गुजरात इथे दिला जाणार आहे.
वर्ष 2020 च्या उत्कृष्ट सार्वजनिक व्यवस्थापनासाठीचे पंतप्रधान पुरस्काराची व्यापक पुनरर्चना करून त्यासाठी नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे खालील प्रकारचे सर्वंकष योगदान पात्र ठरवले गेले आहे.
i) अग्रक्रमाच्या क्षेत्रांकडे होणाऱ्या पतपुरवठ्याद्वारे सर्वंकष विकास
ii) जन आंदोलनाला चालना- “जनभागीदारी” द्वारे जिल्ह्यात स्वच्छ भारत मिशन (शहरी आणि ग्रामीण) राबवणे.
iii) सार्वजनिक तक्रारींची दखल आणि तक्रार निवारण सेवेतील सुधारणा.
या पुरस्कार योजनेचा विस्तार करून त्या अंतर्गत जिल्ह्यात लक्षणीयरित्या आढळून येणाऱ्या सर्व क्षेत्रामधील परिणामकारक सुधारणा यासुद्धा या पुरस्कार योजनेच्या क्षेत्रात आणल्या गेल्या आहेत.
महत्वाच्या क्षेत्रांकडील पतपुरवठ्याचे व्यवस्थापन, जनभागीदारी द्वारे जनआंदोलनाला चालना आणि सार्वजनिक तक्रार दखल आणि निवारण याचे उत्कृष्ट व्यवस्थापन करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे योगदान या पुरस्कारासाठी पात्र असेल.
याशिवाय नमामि गंगे कार्यक्रमासाठी जिल्हा पातळीवर केले गेलेल्या प्रयत्नांनाही उत्कृष्ट सार्वजनिक व्यवस्थापनासाठीच्या पंतप्रधान पुरस्कारासाठी पात्र ठरवले जाणार आहे.
जिल्हा पातळीवरील लक्षवेधी कार्यक्रमासाठी दिला जाणार पुरस्कार या योजनेत सुधारणा करून तो जिल्ह्यात दोन वर्षापूर्वी राबवल्या गेलेल्या योजनेच्या सर्वंकष प्रगतीवर दिला जाणार आहे.
नाविन्यपूर्ण विभागात नेहमीप्रमाणे सर्वात जास्त नामनिर्देश प्राप्त झाले आहेत. ही योजना राष्ट्रीय, राज्य पातळीवर किंवा जिल्हा पातळीवरच्या या तीन वेगळ्या विभागातील प्रत्येक नाविन्यपूर्ण कामाची पुरस्कारासाठी दखल घेईल .
जितेंद्र सिंग, राज्यमंत्री (सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि प्रशासकीय सुधारणा) यांनी 17 जुलै 2020 ला पंतप्रधान पुरस्कार पोर्टल हे जारी केले. तेव्हापासून प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग आणि कॉल सेंटर संपर्क सेवा याद्वारे सचिव (AR & PG), मुख्य सचिव आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांच्या व्यवस्थापकांची संपर्कात आहे. कोविड-19 महामारीदरम्यानची परिस्थिती लक्षात घेता नोंदणी आणि नामनिर्देशनासाठीची अंतिम मुदत 23 ऑगस्ट पर्यंत वाढवली आहे. जवळपास 702 जिल्ह्यांनी नोंदणी करून सार्वजनिक व्यवस्थापन 2020 साठी उत्कृष्ट पंतप्रधान पुरस्कारासाठी भाग घेतला आहे. ही संख्या जवळपास 95 % आहे. यापैकी यापैकी 678 जिल्ह्यांनी जिल्हापातळीवरील लक्षवेधी कार्यक्रम (DPIP) निवडला आहे. नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम ह्या विभागासाठी प्राप्त झालेल्या 646 अर्जांपैकी 104 केंद्र सरकारी संस्था आहेत 193 राज्य पातळीवरचे नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम आहेत तर 660 अर्ज जिल्हा पातळीवरील नाविन्यपूर्ण कामासाठी प्राप्त झाले आहेत. नमामि गंगे अंतर्गत 48 व जिल्हा पातळीवरील लक्षवेधी कार्यक्रमाच्या पुरस्कारासाठी 112 पैकी 81 जिल्ह्यांनी अर्ज केला आहे.
