मुंबई : राज्याच्या ग्रामीण भागात रस्ते बांधल्यानंतर त्यांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती होऊन वाहतुकीसाठी रस्ते सुस्थितीत रहावेत यासाठी ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्ती (परिरक्षा) धोरणास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची एकूण लांबी 2 लाख 36 हजार 890 कि.मी. असून त्यापैकी 2 लाख 3 हजार 994 कि.मी.चे रस्ते प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत. यापैकी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत 27 हजार कि.मी. व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत 30 हजार कि.मी. इतक्या लांबीच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. या दोन्ही योजनेतील रस्ते वगळता उर्वरित 1 लाख 46 हजार 994 कि.मी. रस्त्यांची लांबी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येते. या सर्व रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती राज्याचा प्राथम्य क्रम, संबंधित कालावधीत उपलब्ध साधनसंपत्ती व निधी यांच्यानुसार करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेकडून काम करण्यात येत असलेल्या ग्रामीण रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती देखील प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत केलेल्या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीप्रमाणेच करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्ते सुस्थितीत राहून ग्रामीण जनतेला त्याचा लाभ मिळणार आहे.
ग्रामीण क्षेत्रात वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ग्रामीण रस्ते ही मूलभूत गरज असून त्यांची नियमित देखभाल-दुरुस्ती करण्यात आली तरच दर्जा वाढविण्यात आलेल्या रस्त्याचे फायदे कायमस्वरुपी मिळतात. देखभालीमुळे रस्ते खराब होण्याचे प्रमाण कमी होते. तसेच सुस्थितीतील रस्त्यांमुळे वाहनांवरील खर्च कमी होतो आणि वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेतही वाढ होते. त्यामुळे या धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी कार्यपद्धतीच्या संचांची व्यवस्था करुन त्या लागू करण्यासाठी मार्गदर्शक चौकट निश्चित करण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचा भाग-3 जाहीर केला असून त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम केंद्र शासन स्तरावर सुरु आहे. या योजनेच्या पात्रतेसाठी ग्रामीण रस्ते देखभाल धोरण तयार करणे बंधनकारक होते. धोरण जाहीर झाल्यानंतर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होऊन योजनेची राज्यात गतीने अंमलबजावणी होणार आहे.
