मुंबई : कल्याणकारी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळा सेवाभावी उद्देशाने चालविण्यात येत असतात. या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना अन्नधान्य पुरवठा सुरळीत होणे आवश्यक आहे. अनुदानित आश्रमशाळांना धान्य पुरवठा सुरळीत वितरीत होण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यात आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांना धान्य पुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेत येत असलेल्या अडचणींचा राज्यमंत्री डॉ. फुके यांनी आढावा घेतला. यावेळी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव श्री.सुपे, आदिवासी विकास विभागाचे उप सचिव लक्ष्मण ढोके, अनुदानीत आश्रमशाळा संघटनेचे पदाधिकारी व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्यात कल्याणकारी संस्थांमार्फत एकूण 556 अनुदानित आश्रमशाळा चालविण्यात येत असून त्यापैकी 58 प्राथमिक, 332 माध्यमिक व 166 आश्रमशाळांमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालये कार्यरत आहेत. सदर आश्रम शाळांमध्ये एकूण 2,48,867 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. केंद्र शासनामार्फत पूर्वी अशा अनुदानीत शाळांना रास्त दराने अन्न पुरवठा करण्यात येत होता. तथापि, केंद्र शासनाच्या ग्राहक व्यवहार, धान्य व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या 17 मार्च 2019 रोजीच्या पत्रान्वये फक्त शासनामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहे यांना धान्याचे वाटप करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
